काठमाडौं । अन्तत: बहुप्रतीक्षित निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा सोमबार दर्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेको दिन पदबाट बिदा हुनु केही घण्टाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको तर्फबाट विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
विधेयकमा उमेर हद बढाउनेदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्ममा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद ३७ वर्षमा झारिएको छ ।
यस्ता छन् मुख्य फेरबदल
सरकारी कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
विधेयकमा सरकारी कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकोमा ऐनबाटै २ वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि भने सरकारी कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम रहने विधेयकमा प्रस्ताव छ । यसअघि स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा मात्रै ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव भएको थियो ।
कर्मचारीको निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । ६० वर्ष नानाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
निजामतीतर्फ ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ प्रस्ताव
सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधि (आईटी) लाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवामात्र छन् ।
विधेयकमा हाल विविधि सेवामा तोकिएका पदहरुमा बाहल रहेका नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको मात्रै समूहीकरण गरिने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधि सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन नसक्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
हट्यो ‘अतिरिक्त सचिव’
विधेयकबाट ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने प्रस्ताव हटेको छ । यसअघि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तीनवटा तह (अधिकृत तेह्रौं, चौधौं, पन्ध्रौं) तह प्रस्ताव गरिए पनि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा तेह्रौं (सचिव वा सोरह) र चौधौं तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रार) मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि मस्यौदा गरिएको विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीको ‘तेह्रौं तह’मा अतिरिक्त सचिव प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, केही सहसचिवहरुको समूहले यस्तो पद राख्दा तुरुन्तै आफू अतिरिक्ति सचिव हुनुपर्ने र सचिव नभई घर जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै हटाउन लबिङ गरेका थिए । अब अहिलेको जस्तै विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्यसचिव मात्रै रहनेछन् ।
विधेयकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा अधिकृत छैठौं, सातौं र आठौं, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत नवौं र दशौं, राजपत्रांकित प्रथममा अधिकृत एघारौं र बाह्रौं प्रस्ताव गरिएका छन् ।
प्रदेश निजामतीमा ११ तहमात्रै
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशका निजामती सेवामा एघारौं तहसम्मका पदहरू राखिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि भने प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पद कायम हुनेछन् ।
त्यस्तै ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव
विधेयकमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकतम उमेर हद घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्ष हुँदासम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
अहिले पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । यससँगै ४० वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेका महिला ५८ वर्ष उमेरमा सेवा निवृत्त हुँदा पेन्सनबिना नै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
अब पूर्ण अशक्त अपांगता, अति अशक्त अपांगाता वा मध्यम अशक्त अपांगता भएको व्यक्ति पनि ३७ वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
तर, भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको संघीय निजामती सेवाको पद र अधिकृत नवौं तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म विभिन्न प्रतिबन्ध
सरकारले संघीय निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म पूर्वस्वीकृति नलिई विभिन्न काम गर्न निषेध गर्ने भएको छ । सेवानिवृत्त भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकअनुसार सेवानिवृत्त सचिव र सहसचिवले २ वर्षसम्म अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्न नपाउने भएका छन् ।
प्रदेश सचिव १० वर्षसम्म संघबाटै
संसदमा सोमबार दर्ता भएको विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवहरु संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको १२औं तहको सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारले प्रदेश सचिवहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने र सो कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा यस्तो सरुवा वा पदस्थापनको एक वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने र गर्नु परेमा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक दशकसम्म संघबाटै
संघीय निजामती सेवा ऐन बनेर लागु भएको १० वर्षसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघबाटै खटिने भएका छन् । त्यसपछि भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औं तह (कनिष्ठ सहसचिव स्तर)का कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने उल्लेख छ । नगरपालिकामा दशौं तह (वरिष्ठ उपसचिव) वा नभए नवौं तह (कनिष्ठ उपसचिव)मा ३ वर्ष काम गरिसकेका उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकामा आठौं तह (वरिष्ठ शाखा अधिकृत) तह वा सातौं तहमा ७ वर्ष काम गरिसकेका अधिकृतलाई तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार १० वर्षसम्म संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइनेछ ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदभित्रै छलफल, संशोधन र परिमार्जन भएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ ।
