काठमाडौं । सरकारले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (भोटो देखाउने जात्रा) र मिननाथ रथयात्राका लागि ६६५.९७ क्यू फिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत २५ गते बसेको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त वन पैदावारको हुन आउने राजस्व रोयल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले २०८२ जेठ १५ देखि १७ सम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एसिया प्यासेफिक टेलिकम्युनिटी बैठकमा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसालको चैत २४ गते आइतबार ९७ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकामा गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै सरकारले चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले वैशाख २६ र २७ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने १८औँ South Asia Power Secretaries Roundtable -PSRT कार्यक्रममा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाअन्तर्गत एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने तथा एक उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेठकले जेठ ४ देखि ७ सम्म बेलायतको लन्डनमा हुने Education World Forum २०२५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
बैठकले डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिको केन्द्र वडा नं ४ बगरकोटबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ टप्वा कायम गर्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
