काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरु ल्याउनुपरेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले कुनै पनि आग्रहले सोचाइको क्षितिजलाई साँघुरो बनाउने उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यादेश भन्ने वित्तिकै विरोध गर्नु भनेको एकाङ्की विचार हो । त्यसको विषय वस्तुमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले सांसदका विचारको आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुलाई रचनात्मक ढङ्गले सोच्न आग्रह गरे । सरकारले विधेयक ल्याउने विषय संविधानसम्मत नै रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
यसअघि बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत गरेको थियो ।
सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरुलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
