काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
दलीय आधारमा आफ्ना धारणा राख्नेक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रमागत र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन केन्द्रित होऔँ,’ सांसद घिमिरेले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनाको काम अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै सांसद घिमिरेले यी सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालय ऐन चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले वर्तमान सरकार गठन भएपछि विविध समस्या समाधान भएको दाबी गरे । ‘वर्तमान सरकार बनेपछि उखु किसान, दुग्ध किसानले उत्पादनको भुक्तानी पाएका छन् । विकास निर्माण कम्पनीहरुका रकम भुक्तानी भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार गठन हुँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो । त्यसलाई सही दिशामा ल्याइएको छ ।’
समाजमा अराजकता र उद्दण्डताले प्रश्रय पाएको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा हेर्नै नसकिने शब्द लेखिएका छन् । सम्माननीय व्यक्तिहरु माथि सुन्नै नसकिने शब्द प्रयोग भएका छन्,’ उनले भने । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले नागरिकको हितका लागि एकजुट भइ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितबहादुर तामाङले विद्यमान सरकार नेपाली नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसकेको आरोप लगाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विषयमा सरकारले गरिरहेको काम सही नभएको धारणा उनले राखे ।
वर्तमान सरकारले आफूले नियुक्ति गरेको मान्छे होइन भन्दैमा घिसिङ माथि अत्याचार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’को महशुल विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले गरिरहेका प्रयास बारे उनले प्रश्न गरे । संसद्मा विचाराधिन विधेयकमाथिको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा शीघ्रता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले न्याय निरुपणमा असर पार्ने विषयमा सदनमा छलफल नचल्ने व्यवस्था भएपनि आफ्नो दलको सभापतिको विषयमा संसद्मार्फत् विभिन्न आरोप लगाइएको बताए ।
विभिन्न अदालतमा न्याय निरुपणका रुपमा रहेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाका बारे संसद्मा अनेक टिकाटिप्पणी हुने गरेको उनको भनाइ छ । संसद् माथि सत्ताको छायाँ छ कि भन्ने प्रश्न उठेको पनि खनालले बताए । उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर सबै सांसद र राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गर्न उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा पक्राउ परेका ‘नो केबलकार समूह’का व्यक्तिको रिहाइको माग गरे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबारको बैठकमा गलत तथ्य पेश गरेको उनको आरोप छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर देखाएर हटाउन खोजेको सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनबारे भने बेवास्ता गरेको लिङ्देनको भनाइ छ ।
‘कार्यसम्पादन फाराम ढिला बुझाएकै आधारमा घिसिङलाई अंकसमेत नदिई हटाउन खोजिएको छ । तर सरकार र मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि उतीर्ण अंक आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कि त कमजोर मन्त्रीलाई हटाउनुपर्यो कि त सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्यो ।’ सरकारलाई मन नपरेको कुनै निरीह कर्मचारीलाई दण्ड चलाउने काम आफ्नो दललाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
