काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा नोक्सानीमा नयाँ व्यवस्था गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार कर्जा नोक्सानीमा नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशन सोमबार जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ वर्ष ग्रेस अवधि भएको कुनै कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५०, तेस्रो वर्ष ०.७५ र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यसअघि पहिलो वर्ष ०.२७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५, तेस्रो वर्ष ०.८२५ र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने थियो ।
रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जा, कुखुरापालन व्यवसायको कर्जा र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको २ करोडसम्मको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार प्रोभिजनिङ ०.१० प्रतिशतले कम हुँदा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुको नाफा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले बढ्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन सम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, इन्धनका सवारीसाधनको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा ८० प्रतिशत अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
