काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक बनेको बताए ।
‘हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेका छौं ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत छलफल आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेरमात्र हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ ।’
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै उनले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए ।
‘म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिश गरिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाईकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने बताए । ‘यसैलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौं योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा विज्ञहरुले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पुर्याउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ‘ग्रिन इकोनोमी’लाई एको–टुरिजममा लैजानुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिए ।
विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको विरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोगमा पुन:संरचना गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।
सडकहरू मान्छे मार्ने धराप बनेकोतर्फ पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको हबका रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने विषयसमेत आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
विज्ञहरुले विकासका प्रमुख आधार यकिन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा विशेष सुझाव पेस गरे । अहिलेको मूल समस्या नै सुशासन कायम हुन नसक्नु भएकाले सुशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, राजनीतिक दबाबमा योजना छनोट हुने प्रचलन रोकिनुपर्ने र तल्लो तहलाई अधिकार बढी दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
