काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई निगरानीमा राख्न सहयोग पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
विधेयकको परिच्छेद ५ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य-दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्तकिङ गर्न नहुनेऽ कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोस्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि विधेयकले बन्देज लगाएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि विधेयकमा दण्डनीय मानिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा अमर्यादित क्रियाकलाप बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल आफूलाई मन नपरेको दल, समुदाय, वर्ग वा पेसाका मानिसलाई जथाभावी विष वमन गर्ने माध्यम बनेको छ । केही समययता यस्ता गतिविधि अत्यधिक बढेको जनाउँदै सरकारले कानुन बनाएर नियमन गर्न लागेको हो । तर, सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले वाक स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै विरोध सुरू भएको छ ।
