काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गर्ने स्थानीय तहको संख्या ८७ पुगेको छ । आइतबार महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका तीन जिल्लाका ४४ स्थानीय तह थपिएपछि समझदारी गर्ने स्थानीय तहको संख्या ८७ पुगेको हो ।
आइतबार एकैदिन मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका ४४ स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेका छन् । मधेसका तीन स्थानीय तहले यसअघि नै सम्झौता गरेका थिए ।
यससँगै कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सम्झौता गर्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहको संख्या पनि ४७ पुगेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा आइतबार तीन जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कोषले बर्दिबासमा आयाजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तह र कोषबीच समझदारी भएको हो ।
कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले तीन जिल्लामा ५३ स्थानीय तहमध्ये ४४ वटासँग आइतबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताए । ‘तीन वटासँग यसअघि नै सम्झौता भएको थियो,’ उनले नेपाल प्रफिटसँग भने ।
कोषसँघ यसअघि नै विभिन्न जिल्लाका ४३ स्थानीय तहले समझदारी गरिसकेका छन् । पोखरामा माघ पहिलो साता आयोजित कार्यक्रममा एकैदिन गण्डकी प्रदेशका ३३ स्थानीय तहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल खोल्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने बताए । उनले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहहरुले कोषमा आबद्ध भएर नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाहरुको समान धारणा आउनु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट म निकै उत्साही भएको छु,’ उनले भने ।
