काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा सम्झौता भएको छ ।
महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न यो कर्जा रकम परिचालन गरिनेछ ।
यस लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।
आईएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु- स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्याउनेछ ।
यस ऋणको ५० प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकका लागि जलवायु तथा लैंगिक क्षेत्रको लगानीमा समान रुपमा विनियोजन गर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ ।
नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैंगिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तथापि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ ।
यो अन्तर झन्डै ३.६ विलियन डलरको रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर छ । महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सीमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्यांक छ ।
ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स (२०२१) मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको दसौं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुसी रहने बताउँदै त्यसका लागि सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए । उनले आईएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेर लैंगिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
‘विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावको बारेमा सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैंगिक फाइनान्सिङमार्फत दिगोपनका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ । हरित ऊर्जाको विकासमा नेपालको सम्भाव्यतालाई मान्यता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको खाडललाई पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने ।
आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई जलवायु र लैंगिक वित्त व्यवसायका साथै बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बनाउनसमेत सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले नेपालमा आईएफसीको रणनीतिक प्राथमिकतामध्ये वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोग गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीति भएको बताए ।
‘त्यसैअनुसार यो लगानीले नेपालमा जलवायु– स्मार्ट सम्पत्ति र महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्दै लैंगिक तथा जलवायु वित्त बजारलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।
आईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यस फाइनान्सले नेपालका साना तथा मझौला उद्यममा फाइनान्सिङ गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो साझेदारी, आईएफसी र ग्लोबल आइएमई बैंकबिचको तेस्रो साझेदारी हो । सन् २०२२ मा आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जीटीएफपी) को एक भागको रुपमा एक व्यापार वित्त सुविधा विस्तार गरेको थियो । जसमा हरित व्यापार फाइनान्सिङका लागि विशेष प्रावधान समावेश थियो ।
उक्त समयमा त्यो सम्झौता आईएफसीले हरित व्यापार फाइनान्समा गरेको विश्वकै पहिलो ऋण प्रवाह थियो ।
