काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै साँवाब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब हाराहारी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६९ प्रतिशत हो ।
मंसिरमा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मंसिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख छ भने बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५.१५ प्रतिशतबराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९.७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।
यसैगरी दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३.०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च २.९९ प्रतिशत छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि, सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
यी दुई शीर्षकमा मंसिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोडमात्रै छ ।
