काठमाडौं । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा नेपाली अधिकारीले घुस लिएको पुष्टि भएको छ । नेपाली अधिकारीलाई घुस दिएको पुष्टि भएपछि अमेरिकाको एएआर कर्प कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले साढे ५ करोड डलर जरिवाना तिराएको हो ।
जहाज खरिद सम्झौतामा नेपाली अधिकारीलाई २५ लाख डलर घुस दिएको प्रमाणित भएपछि एएआरलाई कारबाही भएको अमेरिका सरकारको सार्वजनिक मामिला कार्यालयअन्तर्गतको न्याय विभागले जनाएको छ ।
न्याय विभागले डिसेम्बर १९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एएआर कम्पनीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकाले साढे ५ करोड डलर जरिवानाका लागि दोषी ठहरिएको उल्लेख गरेको छ ।
एएआरका एक अधिकारीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीलाई घुस दिएको स्वीकार गरेको र २ करोड ४० लाख डलर अवैध नाफा कमाएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि लामो दूरीको उडान गर्न सक्ने जहाज खरिदका लागि २०७३ असोज १० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा एएआर छानिएको थियो ।
तर, खरिद सम्झौता तीनवटा कम्पनीसँग भयो । आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समूहमा एएआर कर्पसँगै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज भए पनि निगमले २०७४ असारमा जर्मनीको नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीको खातामा ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विवादमा आएको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा व्यापक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्यो तर लिखित जानकारी नदिइँदा आयोगले कम गर्न पाएन ।
त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले दुईवटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्यो ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको ठहर गर्दै पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८० चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २१ मा अधिकारी, कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानासहित १० जनालाई दोषी ठहर गर्यो भने तत्कालीन मन्त्री शाहीसहित अरुलाई सफाइ दियो ।
