काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि तयार पारिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताएका छन् ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको उद्घाटन समारोहमा अर्थमन्त्री पौडेलले सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि सामूहिक प्रयासका कारण विश्वव्यापी रुपमै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अदिस अबाबा एजेन्डा कार्यान्वयनमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उनले बताएका हुन् ।
‘अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय अन्तर विकास गतिको निरन्तरताका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘बजेट योजना, स्रोत विनियोजनमा कुशलता, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन क्षमता विकास र दिगो खर्च व्यवस्थापन बढ्दो चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।’
अधिकांश अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूले राजस्व परिचालन क्षमतामा सुधार गर्न संघर्ष गरिरहेको र डिजिटल आर्थिक कारोबारका नयाँ मोडालिटीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने गरी कर प्रशासनको क्षमतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । निश्चित लक्ष्यसहितको स्पष्ट आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले हाल विश्व्यापी रुपमा देखापरेका आर्थिक तथा सामाजिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक समस्या, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार र आर्थिक असमानतालाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने विचार राखे ।
‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सदैव प्रोत्साहित गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सक्षम नियामकीय संयन्त्र, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं अनुकूल व्यावसायिक वातावरणको अभावमा धेरैजसो अल्पविकसित देशले उल्लेखनीय रूपमा वैदेशिक लगानी आप्रवाह विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।’
कम विकसित र विकासोन्मुख देशका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा रहेको र आगामी दिनमा उत्पादनशील एवं प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा मात्रै सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपाल जस्ता हिमाली भूभाग भएका देशमा बढी जोखिमयुक्त देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोषहरुको परिचालन जोखिमको विश्लेषणका आधारमा न्यायोचित रुपमा हुनुपर्छ ।’
नेपालले केही वर्षयता जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरणको एजेन्डालाई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बलियोसँग उठाउँदै आएको छ । कात्तिक पहिलो साता अमेरिकामा आयोजित विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा पनि उनले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरूको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका थिए ।
यूएईको दुबईमा २०८० मंसिरमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु वित्तको वितरणमा नेपाल अन्यायमा परेको विषयलाई विशेष महत्वका साथ उठाएका थिए ।
हालै अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ सम्मेलन जलवायु वित्तमा विकसित देशहरुले गर्ने खर्चको सीमा उल्लेख्य बढाउन सफल नै भएको छ । मंसिर अन्तिम साता अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि जलवायु वित्तको पहुँचको विषयमा चर्को बहस भएको थियो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरणमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तको भविष्य विषयक उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका छन् । संवाद कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
