पर्वत । कालीगण्डकी नदीको किनारमा अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगमा बालुवा र गिट्टीको रास बढिरहेको देखिन्छ तर त्यही नदी किनारमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत पर्ने मालढुंगा‑बेनी सडकको निर्माण कार्य भने बालुवा र गिट्टीको अभावमा ठप्प छ ।
क्रसर व्यवसायीले लुकीछिपी रातिमा समेत अवैध रुपमा उत्खनन गरेर आफ्नो उद्योग निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छन् । मालढुंगा-बेनी सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार नदी किनारमा उत्खनन गर्दा प्रहरीले उपकरण नियन्त्रणमा लिने, चालकलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने गरेका कारण सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
पटक-पटक थपिएको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दासमेत उक्त आयोजनाको काम ४५ प्रतिशत भन्दा हुनसकेको छैन । पुस मसान्तपछि सम्झौता अवधिसमेत सकिएको छ ।
पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसम्म जोड्ने १३ किलोमिटर सडक निर्माण सामग्रीकै अभावले पूरा हुन नसकेको निर्माण कम्पनी र आयोजनाको भनाइ छ ।
दसैं अघिसम्म छिमेकी जिल्ला म्याग्दीबाट आवश्यक निर्माण सामग्री ल्याएर काम गरेको भए पनि अहिले ठप्प जस्तै बनेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका इन्जिनियर तथा साइड इन्चार्ज अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिए ।
सम्झौता अवधि नाघिसक्दासमेत जम्मा ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको उक्त सडक खण्डमा निर्माण सामग्रीको अभाव मुख्य समस्या रहेको पन्तले बताए । ‘अधिकांश काम सकेर बेस बिच्छ्याउने बेला भएको छ, सबैभन्दा बढी चाहिने बालुवा र गिट्टीको अभावमा कालोपत्रको काम गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने र
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालले प्रहरीको गस्तीका क्रममा अवैध रुपमा उत्खनन गरेको देखेपछि उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको बताए । उनका अनुसार प्रक्रियाअनुसार नगरपालिकामा जरिवाना बुझाएर लैजान भनिए पनि उपकरण लिन आयोजनाका कुनै प्रतिनिधि नआएकोले टिपर अझै नियन्त्रणमा छ ।
सम्झौताअनुसार समयमै काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौँ सवारीसाधन र हजारौँ यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुंगा-बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुनसकेको छैन ।
