काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीसँगको साँठगाँठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कोरियाको ई-७ (दक्ष) भिसा प्रक्रिया पुन: ब्युँताएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै ई-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था मंगलबार गरेका हुन् ।
यसअघि पनि चौतर्फी विवादका बीच मन्त्री भण्डारीले २०८० फागुन १७ मा कार्यविधि जारी गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको निर्देशनविपरीत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरमार्फत लैजान सक्ने व्यवस्था मन्त्री भण्डारीले गरेका थिए ।
कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र थिति बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै २०८० पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मै आबद्ध गरेर सरकारमार्फत नै ई-७ भिसामा नेपालीलाई पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तथापि, मन्त्रालयबाट जाँदाजाँदै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत कार्यविधि जारी गरेका थिए । तर, श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन नहुने भन्दै उनीपछि आएका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बन्द गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता समीकरण बनेर भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठमा उक्त कार्यविधि पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।
ईपीएसमार्फत हाल ई-९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) मार्फत सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा पास गरेका नेपाली युवालाई पारदर्शी हिसाबले कोरिया पठाइरहेको छ । ई-९ मार्फत करिब १ लाख नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन् ।
के फरक पर्छ ?
मन्त्री भण्डारीले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउन थालिए ईपीएस नै जोखिम पर्नेछ । हाल ईपीएसमार्फत परदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट नेपाली युवा रोजगारीका लागि कोरिया गइरहेका छन् ।
अहिले कोरियासँग ईपीएस समझदारी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । अब हुने समझदारीमा ई-७ भिसाबाट पनि सरकारी तवरबाट ईपीएसकै शैलीमा युवा पठाउन समझदारी गर्न सकिने थियो । त्यसका लागि कोरिया सकारात्मक पनि सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
तर, ईपीएस समझदारी नवीकरण हुनुभन्दा पहिला नै श्रममन्त्री भण्डारीले ई-७ भिसा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका हुन् । कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भएको कागजपत्र बनाउने र कोरिया पुर्याएर जथाभावी काममा लगाउने गरी ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउन मन्त्री भण्डारी र म्यानपावर व्यवसायीबीच साँठगाँठ भएको आरोप छ ।
यसबाट युवासँग ठूलो रकम असुली हुने र त्यसको केही अंश लामो समयसम्म आफूले लिन सक्ने भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले नै बताएका छन् ।
यससँग अर्को समस्या पनि थपिनेछ । म्यानपावर कम्पनीलाई १५-१६ लाख रुपैयाँ बुझाएर गएको श्रमिकले फर्किने बेलासम्म ऋण तिरिसकेन भने अवैध भएर बस्ने जोखिम छ । यसले ईपीएसमार्फत गइरहेका श्रमिकको कोटा पनि खोसिन सक्छ ।
हाल पनि कोरियाले ईपीएसमार्फत गएका कतिपय नेपाली अवैध भएर बस्ने समस्या बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको साथ
यसअघि पनि ई-७ भिसामा कोरिया पठाउने नाममा युवाबाट चर्को रकम असुलिएका धेरै घटना बाहिर आइसकेका छन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले कोरिया पठाइदिने नाममा युवाबाट १५-१६ लाख रुपैयाँसम्म असुलेका थिए । त्यही असुलीलाई मन्त्री भण्डारीले वैध बनाइदिएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर यसअघि मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था राखिएकोमा अहिले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरी संशोधन गरेका छन् । मन्त्रालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न जारी गरिएको कार्यविधि तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालले खारेज गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई-७ भिसाका नाममा शंकास्पद मागपत्र ल्याउने र युवा ठग्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप जानकारहरुले लगाइरहेका छन् । मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीलाई थप सजिलो बनाइदिएका छन् ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिएका छन् । मनपरी रकम असुली गरेर नेपाली युवालाई कोरिया पठाउन खोजिरहेको गिरोहलाई सजिलो हुने गरी कार्यविधि जारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति दिएका हुन् ।
