झापा । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी, जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि शाखाका कर्मचारीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री रावलले हालसम्मको पुर्जा वितरणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताइन्।
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हजारौँको संख्यामा जग्गाधनी पुर्जा वितरण भइसक्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन्।
‘यतिका दिनसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । भूमिहीनलाई हजारौँको संख्यामा पुर्जा वितरण भइसक्नुपर्ने हो, तर अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन,’ उनले भनिन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा थप समस्या देखिए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन्। अब प्रक्रियागत अल्झन देखाएर काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिलाई प्रशासनिक रूपमा काम गर्न अब कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार यो समस्या समाधान गर्न दिन गनेर लागि परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले परिणाम देखिने गरी कामलाई तीव्रता दिनुहोस्।’
सरकारको प्राथमिकताअनुसार भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान गरी पुर्जा वितरणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश पाठक, शम्भु सुस्केरा ढकाल र रमेश प्रसाईंले पनि भूमिहीनको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिए। जनताको गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्लामा हालसम्म भएका प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए। थप जनशक्तिसहित टोली परिचालन भइसकेकाले आगामी दिनमा कामको स्पष्ट परिणाम देखिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला नापी कार्यालय झापाका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजार २०० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। नयाँ समिति गठन भएपछि हालसम्म ७४ जनालाई मात्रै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आ-आफ्नो पालिकामा भूमि समस्या समाधानका लागि भएका प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
