चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरुप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
स्थानीय पत्रकारसँग सोमबार कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा योजना अनुसारका काम गर्न कठिनाइ हुने बताए । मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने परिणाम दिन कठिन हुन्छ ।’
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरेकाले १६६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने जोड दिइन् । मन्त्री गौतमले काममा बाधा पुग्ने कानुनलाई तत्काल संशोधन गरिने बताउँदै निजामती सेवमा ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको कुरा प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।
