काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी सरलीकरण, लगानी प्रवर्धन र औद्योगिक सहजीकरणका क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा सकारात्मक पहल गरिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । संगठनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी बजेट धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रमैत्री आएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।
संगठनले कर नीतिमा देखिएको विरोधाभास, विद्युत् महसुलमा थप भार तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनालाई भने उपेक्षा गरिएकाले उद्योगी व्यवसायी पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको जनाएको छ ।
संगठनले बजेटको प्रारम्भिक समीक्षा तथा धारणापत्रमा वर्तमान आर्थिक मन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बढेको उत्पादन लागत तथा लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताबाट प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु तथा माथिल्लो करदर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक भएको भन्दै प्रशंशा गरेको छ । यसबाट उपभोक्ताको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने र बजारमा माग विस्तार भई औद्योगिक उत्पादनको खपत वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन वा पूँजी वृद्धि गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधान तथा तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने घोषणालाई औद्योगिक सहजीकरणतर्फको क्रान्तिकारी कदमका रूपमा संगठनले व्याख्या गरेको छ ।
लामो समयदेखि अदालत तथा विभिन्न न्यायिक निकायमा रहेका कर विवाद समाधानका लागि निर्धारित करको एक प्रतिशत मात्र बुझाएपछि बाँकी शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने संगठनको भनाइ छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर) खर्चलाई आयकर ऐनमार्फत स्पष्टता दिइनु तथा अनुदानको सीमा वृद्धि गरिनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । उद्योग संगठनले लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने घोषणा, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सनसेट कानुनमार्फत विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने नीति तथा वन र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगलाई पनि स्वागतयोग्य मानेको छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी स्थापना, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न दिने व्यवस्था तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित औद्योगिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमले औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ ।
यद्यपि, बजेटका केही व्यवस्थाप्रति संगठनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएको दाबी गरिए पनि हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार करजस्ता नयाँ शीर्षकमा थप कर लगाइएकाले उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागत नघट्ने संगठनको निष्कर्ष छ ।
यस्तै, विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा गरिए पनि विद्युत् सेवामै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइनु नीतिगत विरोधाभास भएको संगठनको भनाइ छ । विशेषगरी औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध, तरकारी मसला तथा जुटजस्ता भ्याट छुट प्राप्त उद्योगहरूले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नपाउने भएकाले यसले उनीहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
संगठनले कम्पनी ऐनअन्तर्गतका कम्पनीहरूलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने सुविधा दिइए पनि निजी तथा साझेदारी फर्मलाई सोही सुविधा नदिइएको भन्दै यसमा समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ ।
उच्च राजस्व लक्ष्य, ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी योजना तथा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति अभावप्रति पनि संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रको कर्जा पहुँचमा असर पार्ने र ब्याजदर पुनः बढ्न सक्ने जोखिम रहेको संगठनको विश्लेषण छ ।
यस्तै, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै संगठनले विशेष असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म सञ्चालन हुने कार्गो रेल सेवा बजेटमा उल्लेख नभएको, विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरिएको तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका विषयमा मौनता अपनाइएको संगठनको आरोप छ ।
त्यसैगरी, औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने प्लास्टिक प्याकेजिङ सामग्रीमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योग संकटमा पर्ने चेतावनी दिँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संगठनले पारिवारिक अंशबण्डा र पैतृक स्वामित्व हस्तान्तरणमा समेत आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको सहुलियत विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्रीको कानुनी व्यवस्था गर्न, क्रुड पामोलिन आयलको एचएस कोड सच्याउन तथा आन्दोलनपीडित होटल तथा व्यवसायीलाई पुनर्निर्माणमा लागेको भ्याट नगद फिर्ता दिन माग गरेको छ ।
संगठनले बजेटमा घोषणा गरिएका शासकीय सुधार, स्वचालित प्रणाली, वातावरण तथा वन ऐन संशोधनलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कर नीति, विद्युत् महसुल तथा औद्योगिक पूर्वाधारसम्बन्धी असंगतिहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
