बजेट छलफल
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अर्थ र कृषि मन्त्रालयले छलफल गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरुको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि कृषि अनुदान प्रतिफलमुखी नभएको स्पष्ट पारे । अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान, उखुखेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानलगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
छलफलका सहभागीले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक कार्य जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीको जोड छ ।
बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
