पर्वत । ६४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सवा २ खर्ब लागत लाग्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको प्रस्तावमा तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्तावमा जेभी स्मिक इन्टरनेसनल प्रालि अस्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौँले ईआईएको काम गरिरहेका छन् ।
पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधबार पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रलगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जसअनुसार आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुनेछन् । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
आयोजनामा चारवटा फ्रान्सिस टबाईन हुनेछन् भने दुईवटा टेलरेस निर्माण गरिनेछन् । समुद्री सतहदेखि ५७० मिटरको उचाइमा निर्माण हुने आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुईवटा, बाँधको उचाइ २४४ मिटर र ७६० मिटर चौडाइ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न वातावरण विज्ञ खडक महताले आयोजनाबाट वार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक १५ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले सम्भव देखिएको छ । सुरुमा ८४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्वेक्षण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले ६४४.३९ मेगाबाट उत्पादन हुने देखाएको हो ।
आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका ४३६ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको बाँध, पावरहाउस, टेलरेस, टनेल, डाइभर्सन, आउटलेटलगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार ८९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । जसमध्ये ८०३ हेक्टर निजी र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्वपूर्ण सडक पर्नेछन् ।
बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । स्थानीय स्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा सेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनि र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक एवं पौराणिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना, १.५ मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बन्जी जम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यता एवं यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिक स्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका ६, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका ६, जैमिनी नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।
विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुनिल पौडेलका अनुसार २०७६ चैत ५ देखि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी नेपालले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जसका लागि नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताको समेत सहभागिता जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सस्तो र कम क्षति पुर्याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत ठूलो फड्को मार्ने विश्वास लिइएको फलेवास नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।
