सरकारको सय दिन
काठमाडौँ । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको सय दिनमा भएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् ।
असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माणमा पनि सरकार लागि परेको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ३६ भन्दा बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शीघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्वपूर्ण कडीका रुपमा स्थापित भएको छ ।
लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ । यस्तै, चिलिमे त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ ।
यसबीचमा नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, जुन पहिल्यै तय भएको विषय हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले असोज १७ गते हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको छ ।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभीभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी) बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारीअनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ ।
लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’का रुपमा भए पनि नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
यस्तै, दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
त्यस्तै नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गरिनेछ ।
सांकेतिक रूपमा भए पनि बंगलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।
दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकार भएका निकायको बैठक राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै ऊर्जामन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
ठूला आयोजना निर्माणलाई गति दिने, निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माण एवं सञ्चालनमा तदारुकता दिइएको छ ।
यसैबीचमा रसुवाको गोसाइकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ । मुलुकको झन्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । बाँकी रहेको स्थान तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ । बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशनबमोजिम लागिपरेको छ ।
लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत साउनमा तीन अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा तीन अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ ।
साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो । गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा छ । गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रुपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा ६ रुपैयाँ ६२ पैसा छ ।
भदौको तेस्रो साता (१६–२३ गते) मा सबैभन्दा बढी ९९ करोड ५५ लाखको विद्युत् निर्यात भएको छ । सबैभन्दा कम भदौको दोस्रो हप्ता (९–१५ गते) मा ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले चालु आवको दुई महिनामा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख भारुबराबरको विद्युत् बिक्री भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा हाल विद्युत् निर्यात प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री खड्काले विभिन्न देशका राजदूतका अलावा, बहुपक्षीय दातृनिकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । यसबाट क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।
