गाउँसहरमा विकासका काम नभएको होइन, अपेक्षा बढी भएको हो : सिंहबहादुर थापा

मुलुकमा संघीयता आएपछिको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक हुन्, सिंहबहादुर थापा । कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमै अनेरास्ववियु लमजुङ जिल्ला कमिटी सदस्य बनेर नेकपा एमालेमा होमिएका उनले पार्टीका विभिन्न जनसंगठन र पार्टी संगठनमा रहेर करिब ३४ वर्ष योगदान गरिसकेका छन् । उनले २०७४ सालको चुनावमा लमजुङको राइनास नगरपालिकामा पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि राजकीय जिम्मेवारी पनि पाए । स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका थापा २०५१ मा अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष बनेका थिए गाउँ कमिटी सचिव, इलाका कमिटी सचिव, युवासंघ लमजुङ अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कार्यालय सचिव हुँदै उनी २०७५ यता प्रदेश कमिटी सदस्य छन् । नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि गरेका काम र केन्द्र सरकारसँगको अपेक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रफिटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

किशोरावस्थादेखि नै राजनीतिमा होमिनुभयो, ३४ वर्षको राजनीतिक जीवनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

राजनीति भनेको समाज रुपान्तरण गर्ने अभियान हो । म राजनीतिमा लाग्दा नेपालमा भर्खर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा २०४७ सालमा लमजुङ जिल्ला अधिवेशन भयो । म जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएँ । त्यसपछि मेरो राजनीतिक सक्रियता सुरु भएको हो ।

यो अवधिमा धेरै उकाली ओराली पार गरियो । त्यसबेला लमजुङमा अखिलको संगठन कमजोर थियो । संगठन बलियो बनाउन हरेक विद्यालय पुगेर कमिटी बनाउने अभियानमा हामी लाग्यौं । २०४७ देखि ५१ सम्म म निकै सक्रिय भएर लागेँ । त्यसैक्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनको माध्यमबाट नै देशमा परिवर्तन र आर्थिक उन्नति सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ ।

जननेता मदन भण्डारीका भाषण एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा उहाँले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादबाट म एकदमै प्रभावित भएँ । त्यसपछि म पूर्णतः राजनीतिक बनेँ । राजनीतिले नै समाज रुपान्तरण गर्न सक्छ, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टीमा होमिएँ ।

निरन्तर १५ वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म जनसंगठन र पार्टी संगठनमा क्रियाशील छु । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले राइनास नगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार पनि बनायो । मैले पाँच वर्ष कुशलतापूर्वक राजकीय जिम्मेवारी पनि पूरा गरेँ ।

बहुदलपछि लगातार सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, यसबीचमा ठूलो राजनीति परिवर्तन पनि भयो तर नागरिकको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिँदैन अर्थात् नागरिक स्तरमा राजनीतिक वितृष्णा किन बढिरहेको जस्तो लाग्छ ?

नेपाल कति पनि भएन भन्ने हाउगुजीचाहिँ गलत छ । म लमजुङमा जन्मिएर त्यहीँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेको मान्छे हुँ । अहिले पनि त्यही भूगोललाई मैले कर्मथलो बनाएको छु । हामीले राजनीति सुरु गर्दा लमजुङमा एउटा पनि कालोपत्र बाटो थिएन । सदरमुकामसम्म धुलेबाटो पुगेको थियो । अहिले लमजुङका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ७५ वटा वडाकै केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ ।

सहरीकरण भएको छ । मानिसहरु त्यसबेला सबै फुसको छानोमा बस्थे । अहिले सबैका घरमा टिनको छानो छ । अधिकांश मानिसले त कंक्रिटका घर बनाएका छन् । त्यसकारण बहुदलयताका ३५ वर्षमा केही पनि भएन भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।

यति धेरै राम्रा काम भइरहँदा पनि नागरिक किन सन्तुष्ट छैनन् त, के लाग्छ यहाँलाई ?

लोकतन्त्र आइसकेपछि जनतामा अपेक्षा चुलियो । उनीहरुमा एकैपटक नेपाल विकसित देशको रुपमा स्थापित हुन्छ भन्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन । रातारात जापानजस्तो, अमेरिकाजस्तो हुन्छ भन्ने थियो, त्यो भएन । नेपालीहरु अमेरिका, जापान, चीनलगायतका विकसित देश भ्रमणमा गएका छन्, त्यहाँको विकास देखेका छन् । त्यहाँ नपुगेकाहरुले पनि सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सबै देखेका छन् । हिजोको आज त्यहाँको जस्तो त कसरी सम्भव हुन्छ र ! त्यसले पनि मानिसलाई असन्तुष्ट बनाएको हो ।

संघीयतापछि नगर प्रमुखको रुपमा राइनास नगरपालिकामा पहिलो राजकीय अभ्यास गर्नुभयो, त्यो पाँच वर्षको अवधिमा नागरिकले देख्ने गरी के काम गर्नुभयो, त्यसमा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएयता मैले नै राइनास नगरपालिकाको विकासमा धेरै काम गरेको छु । २०७४ सालमा म प्रमुख बन्दा राइनास नगरपालिकामा एक इन्च पनि बाटो कालोपत्र थिएन । मैले रिङरोडको अवधारणा ल्याएँ । अहिले ४६ किलोमिटर लामो रिङरोड बनेको छ । हरेक वडा कार्यालयसम्म ग्राभेलिङ छ ।

सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन् । नगरपालिका स्तरको १५ शय्याको अस्पताल बनेको छ । सबै विद्यालयको भौतिक संरचना उत्कृष्ट छन् । बिल्डिङहरु बनेका छन् । विद्यालयमा फर्निचरको राम्रो व्यवस्था छ । शिक्षकको व्यवस्था राम्रो छ । राइनासटार सिँचाइ आयोजनालाई व्यवस्थित बनाएको छु ।

नगरपालिका आत्मनिर्भर पनि हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफैंले ठूल्ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको थिएँ । कोभिड–१९ का कारण बजेट कटौती हुँदा त्यसमा भने सफल हुन सकिएन । त्यो अवधारणामा काम गर्न पाएको भए राइनासका तीन–चार हजार मानिसले रोजगारी पाउने थिए ।

त्यस्तै मनोरञ्जनका लागि ‘एक वडा एक पार्क’को अवधारणा ल्याएँ । विकास भनेको आर्थिक रुपान्तरण हो र नेपाल जस्तो देशमा कृषिबाट मात्र विकास सम्भव छ भनेर कृषि क्षेत्रमा पनि काम गरेँ । ‘एक घर एक टनेल’ कार्यक्रम ल्याएर स्थानीयलाई व्यावसायिक कृषिसँग जोडेँ । पाँच हजार लिटरको चिलिङ भ्याट स्थापना गरेँ र किसानलाई गाईभैँसी पाल्न अनुरोध गरेँ । स्वरोजगारका अन्य कार्यक्रम ल्याएँ । राइनास बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेँ । त्यसले विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्ने काम भएको छ ।

विद्यालयको नतिजामा पनि राम्रो सुधार भएको छ । २०७४ सालमा एसईईको पास प्रतिशत २३ थियो, २०७९ मा ७३ पुगेको थियो । मूल कुरा नगरबासीलाई सन्तुष्ट बनाएको छु । म सन्तुष्ट नहुने कुरै भएन ।

राइनास नगरपालिकाको बसाइँसराइको अवस्था के छ ?

बहुदलपछि लामो समय स्थानीयले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदा बसाइँसराइले तीव्रता पाएको थियो तर अहिले विकासका कामले गति लिएपछि बसाइँसराइ पनि निकै कम भएको छ । अझ भनौं, अन्यत्रबाट राइनासमा आउनेहरुको संख्या बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुलीको राम्रो प्रबन्ध भएपछि राइनास बसोबासका लागि उपयुक्त नगर बनेको छ ।

स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जनामा कसरी काम गर्न सक्छन्, यहाँको अनुभवले के भन्छ ?

ठूलो कलकारखाना र उद्योगधन्दाले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसमा संघीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । मूलतः संघीय सरकार नै बेरोजगारी समस्या हल गर्नतिर लाग्नुपर्छ । स्थानीय तह साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना र प्रवर्धनमा काम गर्न सक्छन् । एउटा दाना उद्योग स्थापना स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यो उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिबाट आउँछ । दाना उत्पादनका लागि मकै, भटमास उत्पादनमा किसान लाग्छन् । यसरी चक्रीय हिसाबले सबै लाभान्वित हुने स्थिति आउँछ ।

नेपालमा उर्वर भूमि धेरै भएकाले संघीय सरकारले पनि कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली दुध र तरकारी सडकमा पोखिने अनि भारतीय उत्पादनले निर्वाध बजार पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

संघीयतापछिको पहिलो नगर प्रमुख हुँदा कानुनी अड्चन कति व्यहोर्नुपर्‍यो ?

जनताको अपेक्षा धेरै भनेजस्तै हामीमा पनि धेरै अपेक्षा थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा लागेको थियो । तर, त्यो नारा पूरा गर्न संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट असाध्यै न्यून थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ आउने कुरा सामान्य यसै पनि थिएन । तर, एउटा पालिकालाई ल अब काम गर भनेर ८–१० करोड अनुदान दिएर ती असीमित आवश्यकता पूरा हुने सम्भावना थिएन ।

आयोजनाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नहुँदा धेरै समस्या छ, डुप्लिकेसन भइरहेको छ भन्ने छ नि !

हो, यसमा ठूलो समस्या छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सहरी विकास विभाग छ । म त्यसको सदस्य छु । हामी त्यसमा पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । जबसम्म डुप्लिकेसन हुन्छ, तबसम्म काम हुँदैन । एउटै सडकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट गइरहेको छ । त्यस्ता आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे भइहाल्छ नि ! उनीहरुको बाटो आफैं बनाइहाल्छन् । हामीले यस विषयमा पटक–पटकका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । एकीकृत सहरी विकास ऐन तत्काल निर्माण गरेर तीन सबै योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

संघको योजना छ, स्थानीय तहको प्रमुखले यो भएन भन्यो भने ‘त्यो तपाईंको अधिकारको कुरा होइन’ भन्ने कुरा आउँछ । ‘हामीलाई डिभिजनबाट खटाएको’ भन्ने जवाफ आउँछ । ठेकेदारले पनि टेर्दैन । बाटो कहिले बन्छ, कहिले भत्किएर जान्छ । स्थानीय तहलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने हो भने काम गुणस्तरीय हुन्छ । स्थानीयको आवश्यकता मेची–महाकालीको इन्जिनियरले बुझ्छ कि पालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझ्छन् ?

नेपालमा संघीयता आवश्यक छ भने त्यसको मर्म बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानलाई हुबहु लागू गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संघीयतालाई दिगो र भरपर्दो बनाउने गरी र जनतालाई विकासको साँच्चै बलियो राजनीतिक व्यवस्था संघीयता हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी केन्द्र सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । तीन लाखका आयोजना केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेर मुलुकको विकास हुँदैन ।