काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकोमा स्वागत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने बताए ।
बिहीबार राति जेनेभाबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढंगले स्वतन्त्र व्यक्ति दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताए ।
