काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ ।
वनका समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने र बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानुनी समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय छलफल सुरु गरिएको बताए ।
‘सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानुनी अड्चनलाई समाधान गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
विद्युत् माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । अनावश्यक रुपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोतको धनी देशमा दूरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद् भएको बताए । उनले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकास समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक–एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । उनले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रक्रियागत ढिलाइ र कानुनको झन्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए । मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका ऊर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा वन मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको समाधानमा मन्त्रालयले काम गर्छ, वन मन्त्रालयले सुधारको लागि कार्ययोजनासमेत बनाउन लागिरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ ।
वनमन्त्री शाहीले केही हुँदैन होइन कि केही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पारे । आ–आफ्नो मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानुनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक भएको धारणा राखे ।
