काठमाडौं । पोर्चुगल सरकारले अस्थायी/स्थायी बसोबासको अनुमति पत्रका लागि आवेदन लिन बन्द गरेको छ । आप्रवासीको संख्यामा वृद्धि भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै बेथिति बढेको जनाउँदै पोर्चुगल सरकारले जुन ३ तारिख मध्यरातिदेखि आवेदन लिन बन्द गरेको हो । यससँगै अवैध बाटोबाट भर्खरै पुगेका र भिसाको अवधि सकिएका तीन हजारभन्दा बढी नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
अहिले जुन ३ भन्दा अगाडि आएर फर्म भरेका तर प्रक्रियामा नगएकालाई कसरी प्रक्रियामा लैजाने र कागजात दिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्काले बताए । पोर्चुगलमा त्यस्ता नेपालीको संख्या नै एक हजार हाराहारी छ ।
उनका अनुसार राहदानी हराएर/फालेर पोर्चुगल पुगेका र भिसाको अवधि सकिएका नेपाली ३ हजारभन्दा बढी छन् । ‘पोर्चुगलले नयाँ आवेदन बन्द गरेपछि क्रोएसिया, माल्टा, पोल्यान्डलगायतका देशबाट आएका केही नेपाली फर्किसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कागजात मिलाउन आउनेहरुले पाउने सम्भावना देखिँदैन ।’
पोर्चुगलबाट ३० हजार हाराहारी नेपालीले कागजात लिएको अनुमानित तथ्यांक छ । ३० वर्षदेखि पोर्चुगलमा नेपालीको आगमन सुरु भए पनि ७ वर्षयता उच्च वृद्धि भएको मानिन्छ ।
पोर्चुगलमा सेन्जेन (२७ युरोपेली देश मिलेर बनेको क्षेत्र) भित्रका अन्य मुलुकभन्दा कम आय भए पनि नेपालीहरु अस्थायी/स्थायी कागजातका लागि कारण पुग्ने गरेका थिए । तर, परिवर्तित नीतिका कारण त्यही उद्देश्य लिएर हालैमात्र पोर्चुगल पुगेका नेपाली अप्ठ्यारोमा परेको खड्काले बताए ।
पोर्चुगलमा नेपालबाट तत्कालीन शाही सरकारको पालामा ठूलो मात्रामा चिनी निर्यात हुन्थ्यो । अहिले पिठो, कपडा, कार्पेट, गहना, मूर्ति, बाद्य सामग्रीलगायत निकासी हुन्छ । नेपालमा भने पोर्चुगलबाट विभिन्न ब्रान्डका वाइन आयात हुने गरेको छ ।
यस्तै पोर्चुगलबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा पनि खासै बढेको छैन । कारण हो, कमजोर आर्थिक स्थिति र ८२० युरोको आधारभूत तलबभत्ता । जसका कारण पोर्चुगिज नागरिकहरु बेलायत, जर्मनी, नर्वे, फ्रान्स, बेल्जियमलगायतका मुलुक बढी मात्रामा घुम्ने गर्छन् ।
पोर्चुगलस्थित अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासको तथ्यांकअनुसार एक महिनामा मुस्किलले नेपाली पोर्चुगिज र पोर्चुगिज मूलका १५ देखि २० जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । यसबाट प्रतिमहिना ८ सयदेखि १५ सयसम्म राजस्व जम्मा हुने गरेको छ ।
यस्तै पोर्चुगलबाट नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) पनि कम छ । किनकि, ८२० युरो आधारभूत तलब भत्ता करिब करिब खाँदाबस्दा सकिन्छ । थोरै मात्र बचेको पैसा उनीहरु नेपाल पठाउने गर्छन् ।
केही समयअघि नेपाल सरकारले पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्ने भन्दै राजदूत नियुक्त गरेको थियो । यो सरकारको राम्रो कदम भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले राज्यकोषमा नोक्सान पुर्याउने अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । किनकि, पोर्चुगलले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्दै आप्रवासीको आगमनमा रोक लगाएपछि आगामी पाँच वर्षमा पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या लगभग शून्य जस्तै हुनेछ ।
आप्रवासीहरु पोर्चुगलमा आयआर्जनका लागि भन्दा पनि स्थायी कागजातका लागि जाने गरेको खड्काले बताए । उनीहरु नागरिकता र राहदानी पाएपछि धेरै तलब पाउने मुलुकमा स्थानान्तरण हुन्छन् ।
पोर्चुगलमा ३० वर्षको अवधिमा स्थायी कागजात पाएकामध्ये मुस्किलले एक सय हाराहारी नेपाली मूलका पोर्चुगिज बसेका छन् । बाँकी सबै अर्को मुलुक स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।
यसअघि पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गरी नेपाली कामदार पुर्याउने तथा रोमानिया, क्रोएसिया जस्ता मुलुकबाट कामदार भिसामा ल्याएर पोर्चुगल छिराएर मनग्य आर्थिक उपार्जन गर्ने मनसायबाट यो अभियान सुरु गरिएको र यसमा लगानीसमेत गरिसकेको विषय पनि बाहिर आएका छन् ।
सरकारले फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रत्येक चार–चार महिना अर्थात् वर्षमा तीनपटक १५ दिनका दरले घुम्ति शिविर सञ्चालन गरी पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । यसो गर्दा राज्यकोषको करोडौं रकम जोगिने उनको सुझाव छ ।
पोर्चुगलमा हाल राहदानी र अधिकृत वारेसनामा बाहेकका सबै सेवा अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट उपलब्ध छन् । सरकारले फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाएर प्रत्येक चार–चार महिनामा राहदानी र अधिकृत वारेसनामाको काम गर्न शिविर सञ्चालन गर्ने हो भने नेपाललाई आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने अध्यक्ष खड्काले बताए ।
अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासले अघिल्लो वर्ष एक महिने घुम्ती शिविर आयोजना गरी २ हजार ३०८ जनाको राहदानी बनाएको थियो भने गत मार्चमा एक साता लामो शिविर आयोजना गरी ६६९ जनाको राहदानी नवीकरण एवं नयाँ बनाएको थियो ।
पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्दा राज्यलाई धेरै घाटा हुने गैरआवासीय नेपाली संघको पोर्चुगलको ठहर छ । किनकि पर्यटन, व्यापार र रेमिट्यान्स तीनवटै क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दैन । उल्टै दूतावासको खर्च धान्न राज्यकोषबाट खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउने अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।
पोर्चुगलमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई निरन्तरता दिएर नेपालीहरुको राहदानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘पोर्चुगल सरकारले अब नयाँ लिँदैन, ५–६ महिनापछि फ्रान्सस्थित दूतावासबाट एउटा घुम्ती शिविर सञ्चालन हुने हो भने लगभग सबै मिल्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
