चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गरेका हुन् ।
आगामी आवको बजेट चालु आवको भन्दा २४ करोड ६ लाख आठ हजार रुपैयाँ बढी हो । बजेटमा एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ६० करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित एक अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्न एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए । वडालाई न्यूनतम दुई करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम दुई करोड ९० लाख दुई हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनामा ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत योजनाको कार्यान्वयनका लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा एक खुला व्यायमशालालगायतका सहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दियालो बंगलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशुबिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
