काठमाडौं । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । आरोप पत्र दर्तासँगै मुख्य सचिव अर्याल र सहसचिव शाक्यसहितका सरकारी कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनौटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको आरोप अर्यालमाथि छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको थियो ।
त्यसपछि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न भन्दै केन्द्रले प्रिन्टर आयात अघि बढाएको थियो । तर, केन्द्रले पछि आफूले नगरी तेस्रो पक्षलाई आयात गर्न ठेक्का दिएको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
