काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमा बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय देशका नागरिकमा देखा परेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।’
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका जानकारी दिए । ‘स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी संकलन गरेको उनले उल्लेख गरे ।
‘यूएनएफसीसीसी’को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडीसी समूह, जी–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु नहुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
