काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार उत्तरदायी र प्रतिबद्ध देखिए जनाएको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गर्दै महासंघले सहकारी अभियानले उठाएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सुखद् विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सहकारी नीतिलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यसको उत्तरदायित्व र दूरदर्शिताको प्रमाण हो भन्ने अभियानको बुझाइ छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयको प्रतीक्षापछि सहकारी क्षेत्रले उठाएका चासोलाई सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा पछिल्लो समयमा देखापरेका चुनौतीहरू सामना गर्न सहकारीको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत निकायको स्थापना गर्ने नीतिले नेपालको सहकारी अभियानलाई दिगो, मर्यादित र सहकारी अभियानको सुशासनलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा राखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि यस वर्षको थिम ‘सहकारीमा सुशासन : प्रविधि र एकीकरण’लाई सराहनीय रूपमा सम्बोधन गरेको महासंघको ठहर छ । सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता प्रमुख संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने सरकारी नीतिको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
साथै बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व र लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई महासंघले प्रशंसा गरेको छ ।
महासंघले समग्र सहकारी अभियानका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
