काठमाडौं । सरकारले गाँजाको औषधीजन्य प्रयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाँजा उत्पादन र व्यवसायीकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १८५ मा रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालयले अघि सारेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयका अनुसार सरकारले आगामी वर्ष गाँजाको औषधीजन्य प्रयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रहरीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी १६ वर्ष बनाउने र बढुवा प्रणालीलाई अटोमेसनमा लैजाने गरी यो नीति अघि सारिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा खुला कारागार सञ्चालन तथा कैदी-बन्दीको सीप र क्षमताको उपयोग हुने गरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
