काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्र शिथिल छ तर हामी सुधारोन्मुख छ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् तर हामी अतिमा जाँदैनौँ, केही क्षेत्रमा सुधार गरेरमात्र हुँदैन, रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे ।
‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ, नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढंगले आउने भन्ने हुँदैन, बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन्, सरकारका निकायबीच फरक–फरक सोच राखेर हुँदैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गरिने अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । ‘हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ, पुष्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ, के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘विकासका नीतिमा पनि हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले बताए ।
