• Menu

नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्य नभएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष

नेपाल प्रफिट

२०८१ वैशाख २५, मंगलबार २०:३६

नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्य नभएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिने बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाइने बताएका हुन् ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’

मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे । ‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाहरुबीच छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।’

उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्य निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको बताए ।

‘हाम्रो भू-अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने सोच बनाएका छौं ।’

यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथतिकता दिइने उनको भनाइ छ । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट गरे ।

‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्