काभ्रे । काभ्रेमा दुई ठूला परियोजना निर्माण सुरुवातको प्रतीक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइने ती आयोजना सुनकोशी नदीमा निर्माणको प्रक्रिया थालिएको ‘सुनकोशी तेस्रो’ जलाशययुक्त आयोजना र पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ।
डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता एवं सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना निर्माण हुने ‘सुनकोशी तेस्रो’ जलाशययुक्त आयोजना हो । त्यतिबेलादेखि संसद्, सरोकारवाला मन्त्रालय, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर यस आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै आएको थियो ।
केही वर्षको चर्चापछि उक्त आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सराकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो र २०७४ देखि योजनासहित अध्ययन सुरु भयो । आयोजनाको चर्चासँगै अध्ययनका काम सुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी– मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो ।
६८३ मेगावाट क्षमताको यस सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत्को नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) पाएसँगै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम अगाडि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यी दुई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका विषयमा चैत पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरमा संरचना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको र दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारेका थिए ।
सोही अनुसार काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको सीमास्थल भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारीको काम सुरु भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस आयोजनाको सर्वे लाइसेन्सको काम गत मंसिर २५ मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । विद्युत् विकास विभागमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भएको आयोजनाको लाइसेन्स लिन प्राधिकरणले करिब ७० करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको जनाइएको छ ।
आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम सम्पन्न गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट तथा प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षको माघदेखि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २४ महिनामा सो कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोजनालाई जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजान फिल्ड अनुसन्धान, बोलपत्रको कागजातको तयारी बहुर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सर्त पूरा हुने गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको प्रक्रिया थालिएको छ ।
गत जेठ २ गते नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौं बैठकले आयोजनाको निर्माण र विकास गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।
२०७९ भदौमा बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर छ । यसमध्ये सिभिल निर्माणतर्फ ५८ करोड, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइनतर्फ १७ करोड ४९ लाख, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना जस्ता सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यका लागि ३७ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब १६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको २०७४ देखि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठवटा वडा बाँध, विद्युत गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेका तीन गाउँपालिका र दुई नगर, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित ईआईए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो ।
आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इन्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै, भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर ईआईए तयार गरिएको जनाइएको छ ।
विभागका अनुसार २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको ईआईए प्रतिवेदन २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ ।
विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत राय–सुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरस्को उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने नहुने निर्क्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइएको छ ।
एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी तेस्रोको टीओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टीओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरिवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो ।
काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले सुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महत्वकांक्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ ।
२०७५ चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँच मार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।
परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई १.१ किलोमिटर लामो र ९ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युत् गृहमा लगिनेछ भने लगभग ५३६ मेघावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिनेछ ।
सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत्मध्ये सुनकोशी तेस्रो एक हो ।
२०२२ सालमा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (२.४ मेघावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ ।
प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणपछि माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासको समेत सम्भावना देखिएको छ ।
यस्तै, काभ्रेको अर्को गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई २०७८/७९ को बजेटमा एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक निर्माणका लागि प्रक्रिया थाल्न विनियोजित सो रकम विविध कारण रोकिएको थियो ।
विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब १० हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको छ ।
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशअनुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मंसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकाको सीमामा पर्ने जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न काभ्रेमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले अबको बजेटबाट निर्माण प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । उनका अनुसार पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको २०७५ माघ २१ को बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । हाल यस विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सँगै ‘मास्टर प्लान’ तयार भइसकेको जनाइएको छ ।
