काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतले ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाउँदा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारमाथिको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा गच्छदारमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ ।
गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।
२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बस्न्यात भने दोषी ठहर भएका छन् ।
यस मुद्दाका हाइप्रोफाइल अभियुक्तमध्ये गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने विशेष अदालतको जिकिर छ ।
विशेषले कल्पना तुलाधरसहित जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारको माग दाबीअनुसार नै जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र विचौलियासम्म मुछिएका थिए ।
