काठमाडौं । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे अनेकन् अड्कल भइरहेका बेला डरलाग्दो तथ्यसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको डरलाग्दो तथ्य देखाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४१.३१ प्रतिशत देखाएको छ । प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र निर्मलकुमार राउतले गरेको अध्ययनले घरजग्गा खरिद, कृषि क्षेत्र र निजी प्रतिष्ठान नै सरकारी तथ्यांकबाहिर रहेको देखाएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १० प्रतिशत योगदान दिएको घरजग्गा किनबेच सम्पत्ति लुकाउने बलियो मध्यम भएको अध्ययनले देखाएको छ । लुकाइएको सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुँदैन ।
सरकारले घरजग्गा खरिद‑बिक्री गर्न कम्पनी खडा गर्नुपर्ने विषय पटक‑पटक चर्चामा आउने गरेको छ । बर्सेनि बजेटमा यो विषय समेट्दै आएको पनि छ तर सो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक बन्न नदिन सरकारी उदासीनताले नै काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् । अध्ययनअनुसार घरजग्गा कारोबार ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक हुने गरेको छ ।
त्यस्तै जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रको ९६.४८ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कृषि क्षेत्र (वन र माछा मार्नेसमेत) अन्तर्गतका अधिकांश गतिविधिले औपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरुप लिन सकेको छैन ।
त्यसैगरी आवास र खाद्य सेवाहरूको क्षेत्र, घरपरिवारद्वारा सञ्चालित लज र चिया पसलहरू धेरै कममात्र सरकारी संस्थामा दर्ता भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
रेस्टुरेन्ट, क्याफ्टेरिया, फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, मोबाइल फुड कार्ट, बजार स्टलमा खाना तयारी, बार, कफी हाउस, चिया पसल आदि पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा नसमेटिएको पाइएको छ ।
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनअनुसार ६२ प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार सन् १९९१ देखि २०१५ सम्म नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको २९.८० देखि ३७.५० प्रतिशतसम्म थियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आधारभूत मूल्यका आधारमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।
अध्ययनअनुसार अचल सम्पत्ति, आवास सेवाको उपभोग र घरजग्गाको कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता, अचल सम्पत्तिका गतिविधिहरू र घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएकाले घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारले आर्थिक-सामाजिक अवस्था, विकास, राष्ट्रिय लेखा र सार्वजनिक वित्त जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
