काठमाडौँ । अनुकूलन कोष (एडाप्टेसन फन्ड)ले नेपालका तीनवटा जलवायु अनुकूलन परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले नेपालमा सूचीकृत भएका तीन संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने गरी ३१ करोड ४९ लाख २६ हजार ७५० डलरबराबरको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । यो रकम ४८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।
अनुकूलन कोष जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूमा अनुकूलन र उत्थानशीलतासम्बन्धी परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो । कोषबाट हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शर्माले सहभागिता जनाएका थिए । उनका अनुसार स्वीकृत परियोजनाले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि, प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवर्धन तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । उक्त परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु उत्थानशीलता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिनेछ ।
बैठकले स्वीकृत गरेको अर्को परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुकूलन तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ‘सेफ निब’ हो । उक्त परियोजनाको ३० करोड अमेरिकी डलर प्रस्तावित बजेटसहित पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट)ले कार्यान्वयन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने परियोजनाको करिब ४९ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ ।
यसैबीच भोटेकोशी क्षेत्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापन, पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन वित्त परिचालन गर्ने विषय आगामी बोर्ड बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
बैठकमा समय अभावका कारण उक्त विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि वैशाखमा हुने बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णयका लागि एजेन्डा स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । उक्त पहलले भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
