काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त शुल्क खारेज गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र जनगुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्कबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो। अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उक्त शुल्क औपचारिक रूपमा खारेज हुनेछ।
