काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा जेठ २० सम्ममा एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।
दैनिक रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चारवटा प्रस्ताव आएकामा दुईवटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा संकलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिंकर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।
कोषले कुल दाबी भुक्तानी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर छ ।
त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।
संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पुँजी कर्जा, चालु पुँजी कर्जा वा चक्र कर्जासमेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने लगानी नगर्ने नीति लिएको छ । विद्युत् खरिदसम्बन्धी सर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने सर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।
