काठमाडौं। पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दाको छिटोछरितो टुंगो लगाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कानून मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी विवादको शीघ्र समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारबारे अध्ययन गर्न यसअघि गठन गरेको अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त विधेयक तयार गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलका क्रममा अध्ययन समितिको सिफारिस, विधेयकका विभिन्न प्रावधान तथा कार्यान्वयनका पक्षबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको छ। प्राप्त सुझावलाई समेट्दै विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले पूर्वाधार आयोजनामा देखिने कानुनी जटिलता कम गर्दै निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो।
