काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा बृहत्तर छलफल भएको छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा विषयगत समितिका अध्यक्ष विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकमा संघीयताको मर्मअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्दै आपसी समन्वय कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री डिल्लीराज भुसाल, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ, कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठक तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल सहभागी थिए ।
बैठकमा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सरजुकुमार वैद्य, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, विभिन्न प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, विद्युत विकास विभाग तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशकलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले कार्यपत्रसहित प्रस्तुति गरेका थिए । यस्तै, जलस्रोत विधेयक सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा जलस्रोत र ऊर्जाको क्षेत्रमा अवसरको न्यायोचित बाँडफाँड गर्दै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय थप सुदृढ बनाउने, जलस्रोतको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, जलस्रोतको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जलस्रोतलाई केवल वस्तुका रूपमा नभई बहुआयामिक महत्वका स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
त्यसैगरी, जल तथा ऊर्जा आयोगलाई संस्थागत स्मरणलाई थप विकास गर्दै ज्ञान केन्द्र (नलेज सेन्टर) का रूपमा विकास गर्ने, खडेरी, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन तथा पानीको पुनर्भरण अभावलाई ध्यानमा राखी ‘वाटर अडिट’ गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा बनेको छ ।
बैठकले जलस्रोत नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ‘रिभर बेसिन मास्टरप्लान’ कार्यान्वयन अघि बढाउने तथा सञ्चार र समन्वयलाई केन्द्रीकृत राख्दै अधिकारलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा परम्परागत तथा आदिवासी ज्ञान, सीप र आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिलाई समायोजन गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गरिने उल्लेख छ ।
बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकले ऊर्जा मिश्रण, विद्युत चुहावट नियन्त्रण तथा सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
बैठकका सहभागीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको एकीकृत विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
