काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले आमसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ गठनसहित समग्र क्षेत्रकै आमूल पुन:संरचनाको माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीसहितका पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर एक विस्तृत सुझाव पत्र बुझाउँदै यस्तो माग अघि सारेको हो ।
सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित बनाउन तत्कालै कार्यदल बनाएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरू र श्रम समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
सुझाव पत्र बुझ्दै उनले संघले उठाएका नीतिगत र व्यावहारिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले तत्कालै सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अध्ययन थाल्ने पनि बताएका छन् ।
समयको माग र प्रविधिको विकासअनुसार पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्न र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आफूले दृढताका साथ काम गर्ने आश्वासनसमेत मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दिएका छन् ।
विगत दुई दशकमा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकास र डिजिटल माध्यमको बाहुल्य बढे पनि पत्रकारिताको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको र आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना भइरहेको यथार्थलाई संघले औंल्याएको छ ।
विद्यमान पुराना ऐन-नियममा गरिने सामान्य संशोधनले मात्रै अहिलेको संकट हल नहुने भन्दै संघले आमूल कानुनी र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता सुरक्षित बुँदाहरूमार्फत प्रस्तुत गरेको छ ।
संघले अघि सारेको मुख्य प्रस्तावअन्तर्गत सञ्चार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकमात्र केन्द्रीय शक्तिशाली निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, मापदण्ड निर्धारण, डिजिटल सञ्चार व्यवस्थापन, तथ्य परीक्षण र सरकारी विज्ञापनको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत नै सञ्चारसम्बन्धी विवाद हेर्न ‘सञ्चार इजलास’, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ र सबै पत्रकारहरुलाई सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यम सञ्चालन र पारदर्शिताका सवालमा प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसहितका सबै माध्यमलाई एउटै कानुनी दायरामा ल्याई प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा न्यूनतम धरौटी रकम राख्नुपर्ने र सञ्चालकले कानुनी दायित्व पूरा नगरेमा वा श्रमजीवीको पारिश्रमिक बदनियतपूर्वक रोकेमा उक्त धरौटी रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन वितरण र मिडिया वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञापन वितरणलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई सामग्रीको गुणस्तर, कानुन पालना र कर चुक्ताको मापदण्डका आधारमा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।
पत्रकारहरूको व्यावसायिक पहिचान र पेशागत मर्यादाका लागि संघले पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार व्यवस्थापकलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी रूपमै परिभाषित गर्दै उनीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै सरकारी परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
दलीय रूपमा पत्रकारिता जगतमा खोलिएका संघ–संगठनले व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै धमिल्याएको सन्दर्भमा पनि संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्ता संघ–संगठनलाई सरकारका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई हटाउन पनि मन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
