काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर-व्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालय संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएको नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गरेको हो ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताले दिएको विश्वासलाई कायम राख्दै उत्तरदायी ढंगले काम गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताए ।
सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, समय व्यवस्थापन र विषयकेन्द्रित बहसको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको पनि बताए ।
समापन समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्मेलनको सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरेका थियोए । साथै, आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक महत्वका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकन गरेका थिए । पहिलो दिन भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव, टनकपुर क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, महेन्द्रनगर विमानस्थल तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरिएको थियो। दोस्रो दिन टीकापुरस्थित पद्म प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिर तथा बन्दीपुरमा निर्माण गरिएको केरा पकाउने चेम्बरको निरीक्षण गरिएको थियो ।
सम्मेलनको औपचारिक सत्रमा ‘कानुन निर्माण प्रक्रिया : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी’ विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै ‘आदर्श बजेट निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास’ विषयमा पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल तथा ‘संघ र प्रदेश सभाबाट हुने संसदीय अनुगमन कार्यमा एकरूपता’ विषयमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुति दिएका थिए । संघीय संसद सचिवालयका आईटी विज्ञ विनीत सत्यालले डिजिटल पार्लियामेन्ट सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए ।
तेस्रो दिन सहभागी प्रतिनिधिहरूले टीकापुर पार्कको अवलोकन गरेका थिए। त्यसपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सामूहिक निष्कर्षका आधारमा सन्देशपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलपछि सभामुख तथा उपसभामुखहरूले सन्देशपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरू, संघीय संसदका महासचिव, सचिवहरू तथा प्रदेश सभा सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलन संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने तथा संसदीय अभ्यासलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धतासहित सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ ।
