भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि सरकार र विद्यार्थीबीच वार्ता हुने

मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका त्रुटिपछि देशभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।

सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले वार्ताका क्रममा आन्दोलनका सबै माग सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए। लामो समयदेखि आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी र नागरिकको आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्रिपरिषद्ले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र छिट्टै संसद्बाट पारित गराउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

यसैबीच आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले सरकारबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गर्ने आश्वासन पाएपछि आफ्नो भोक हडताल अन्त्य गरेका छन्।

गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनमा दशौँ हजार मानिस सहभागी भएका थिए। पछिल्लो पाँच वर्षकै ठूलो मानिएको उक्त प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो।

यद्यपि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सिजेपीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।