काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार आठ बुँदामा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
सीमाभित्र रही बजेट प्रस्ताव गर्ने, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, मितव्ययिता कायम गर्ने र बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधार पालनासहित मार्गदर्शन जारी भएको छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ८ (१) अनुसार मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनमा उल्लेखित विषय गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो छ बजेट मार्गदर्शन
१. सीमाभित्र रही बजेट प्रस्ताव गर्ने
प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयन क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमासमेत सोही बमोजिम कायम गर्नुपर्नेछ ।
विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्न पाइने छैन ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेटमात्र प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै, अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
२. नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव
नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आवमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनालाई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।
अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागिमात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
स्रोत सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा पुन:संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिए त्यसबमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेछ ।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै, विपद् संवेदनशीलताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
३. वैदेशिक सहायताका आयोजना
वैदेशिक सहायताको बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खाने गरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
सहायता सम्झौताअनुरूपका आयोजना तथा क्रियाकलापमा भुक्तानीको तरिका समेत मिल्ने गरी आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुरूप समपूरक कोषका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
४. बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आव २०८२/८३ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएरमात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगतदेखिको एकीकृत विवरण र बाँकी दायित्व बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्ष बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
६. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ससर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनुपर्नेछ । पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । ससर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम समपूरक र विशेष अनुदानका प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ले तोकेका आधार र मापदण्डविपरीत हुने गरी स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूको विधिसम्मत भएको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
७. मितव्ययिता कायम गर्ने
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुकूल हुने गरी मूलतः चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवा लगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने भएमात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना र कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
सामान्यतया अबन्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
स्रोतमा परेको चापका कारण आवको बीचमा विशेष परिस्थिति बाहेक थप रकम निकासा हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई समेत दृष्टिगत गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पदका लागिमात्र सेवा करारको सुविधा बापत रकम विनियोजन प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अन्यत्र कार्यालयमा काजमा वा दरबन्दी बाहिर कामकाजमा रहेको अवस्थामा उक्त पद रिक्त नमानिने हुँदा त्यस्तो स्थानमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
उपयोगमा नआउने प्रकृतिका मेसिन उपकरण तथा फर्निचर खरिद गरी मौज्दातमा राख्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
सवारीसाधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणमा अत्यधिक रूपमा छनोटपूर्ण भई अतिआवश्यक अवस्थामा मात्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
८. बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारहरूको पालना
१६औं योजनाको समष्टिगत रणनीति तथा विषय क्षेत्रगत रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न ।
योगदान गर्ने कार्यक्रम र आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आव २०८२/८३ को बजेट तर्जुमाका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन, बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०८१ मा उल्लेख गरेका सुझाव तथा मार्गदर्शनमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय-समयमा व्यक्त भएका मार्गनिर्देशनलाई अनुसरण गरी सोही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
