काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा समाप्त पारेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैंले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिबकरिब दिशाहीन बनाइयो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिबद्धताबाट पनि सरकार विचलित भएको आरोप उनले लगाए ।
दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचीमा पर्दै गएको उनले स्मरण गराए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थामात्र गरेन, त्यसको कडाइका साथ पालना गरायो । विना भेद्भाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचीबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शिरबाटै,’ प्रचण्डले भने ।
अवैध आर्थिक गतिविधिहरु बढेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘परिणामस्वरुप आज देश एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
स्रोतसाधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्युटावरहरु रोजाइ भएको उनले उल्लेख गरे । ‘ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरुबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचुरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो,’ प्रचण्डले भने ।
