काठमाडौं । ‘भनिन्छ नि, पश्चिममा सूर्य पनि अस्ताउनमात्रै आउँछ ! यस्तै नियति भोगिरहेको छ पश्चिम नेपालको जल पर्यटनले । कतिपय व्यापारीले त नेपालमा जलयात्राको युग सकिन लागेको तर्क गरिरहेका छन्, जबकि पश्चिम नेपालमा जल पर्यटनलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा व्यावसायिक युग सुरु नै भएको छैन,’ व्यवसायी जनेश भण्डारीको भनाइ हो यो ।
पूर्वीक्षेत्रमा विभिन्न कारणले जलयात्रा (र्याफ्टिङ) संकटमा पर्न थालेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहँदा ‘भर्जिन’ क्षेत्रका रूपमा रहेको पश्चिम नेपाल, विशेषगरी सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक विकासका लागि गम्भीर विमर्श हुनै नसकेको धारणा उनले राखेका छन् ।
‘विभिन्न मञ्च र संवादमा पूर्वतिर काम गरिरहेका व्यवसायीले जलयात्राको युग सकिन लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सुदूरपश्चिममा भने अझै व्यावसायिक युग सुरु भएन,’ कर्णाली नदीको बाजुरा खण्डमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी भण्डारी भन्छन्, ‘राज्यले सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्धनका लागि लगानी र प्रचारप्रसार नै गर्न सकेको छैन ।’
व्यवसायीले पनि पूर्वमा मात्रै गतिविधि गर्ने र केही समस्या भएमा पलायन हुने तर सुदूरका सम्भावनाबारे चासो नराख्ने समस्या यथावत् छ । ‘म त भन्छु धेरै कुरा पूर्वमा सुरु हुन्छ, त्यतै अन्त्य हुन्छ । जलपर्यटनको हल्ला पनि यही हो,’ उनले भने ।
अर्का व्यवसायी देवराज जैशी विगतमा भूगोल र सम्पर्क सञ्जालको अभावका कारण सुदूरपश्चिमलगायत पश्चिम क्षेत्र ओझेलमा परे पनि अब त्यो अवस्था नरहेकाले राज्यले गन्तव्य सुदूरपश्चिमको नीतिअनुसार काम गरेमा समग्र देशले नै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् ।
‘जलयात्राका हिसाबले विश्वप्रसिद्ध कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, बुढिगंगालगायत नदीहरू र खप्तड, बढिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, अपिसैपालजस्ता प्राकृतिक सम्पदा यही क्षेत्रमा छन् । धार्मिक पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । सरकारले चाहेमा यहाँ जलपर्यटनको विकासमार्फत समग्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।
तर, विडम्बना यी सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने विषयमा अझै योजनाबद्ध विकासको खाका तयार गर्न सकिएको छैन । जल पर्यटनको हिसाबले त सुदूरपश्चिम झन् उपेक्षामा छ । नेपालमा जलयात्रा शुभारम्भ भएको ५० वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर पश्चिम नेपाल भर्खरै बामे सर्दैछ । महाकालीमा त अझै जलयात्राको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन ।
नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले देशका अन्य भूभागमा जलयात्रा अभ्यासको आधा शताब्दी हुँदासम्म महाकालीलगायत सुदूरपश्चिमका नदीको व्यावसायिक प्रयोग नहुनु दुःखद् भएको बताए । ‘विडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा अनुमतिप्राप्त नदीमध्ये महाकालीमात्रै र्याफ्टिङ नचलेको नदी हो जबकि यो नदी सम्भावनाका हिसाबले विश्वभर प्रसिद्ध छ । देशमा र्याफ्टिङ सञ्चालन भएको दशकौँ हुँदासमेत यहाँ भर्खरै सम्भावनाका कुरा हुँदैछन्,’ उनले भने ।
नाराका नवनिर्वाचित सचिव जैशीले काम गर्न चाहने व्यवसायीको अभावले नभई राज्यको नीतिकै कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पर्यटन प्रवर्धन हुनु नसकेको धारणा राखेका छन् । बागमती, गण्डकी र त्यस आसपास केन्द्रित गतिविधिले महाकाली र कर्णालीजस्ता विश्वप्रसिद्ध नदीमा जलयात्राको व्यावसायिक विकास हुन नसकेको र अन्य नदीमा पनि विभिन्न समस्या रहेको उनको बुझाइ छ ।
‘महाकाली नेपाल भारत सीमा नदीसमेत भएकाले यहाँ व्यवसायीले मात्रै चाहँदैमा केही गर्न सकिने अवस्था छैन । नीतिगत रूपमा निर्बाध जलयात्रा गर्न सकिने गरी सरकारले सहजीकरण गरेमा नीजि क्षेत्र काम गर्न तयार छ तर सरकारका कुनै निकायको यसतर्फ चासो छैन,’ उनले भने, ‘अन्य नदीमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी सम्भावित रुट, बाटो विस्तार, प्रस्तानबिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा बासस्थानलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा लगानी र व्यवस्थापन नगर्दा अझै लाभ लिन सकिएको छैन ।’
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत बडायर जोशीले अब महाकाली सीमा नदी हो भनेर पन्छिनु भन्दा पनि भारतसँगको सहकार्यमा जलयात्राको विकास गरिनुपर्ने बताए । ‘दार्चुलादेखि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म सहजै जलयात्रा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष हामीले परशुरामधामदेखि कञ्चनपुरको खल्लासम्म करिब दुई घण्टामै यात्रा तय गरेर त्यो पुष्टि गरिसकेका छौँ । अब यसको व्यावसायिक विकासको खाँचो छ । त्यसका लागि भारतसँग संवाद गरेर, उसका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघ सरकारले दशकौँदेखि पर्यटन क्षेत्रमा करोडौं खर्चिरहेको छ तर सुदूरपश्चिममा त्यसको नगन्य हिस्सा लगानी भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण जलयात्रा पनि हो । थोरै लगानी गरेर धेरै लाभ लिन सकिने यो क्षेत्रमा केही वर्षदेखि चर्चा सुरु भएको छ । अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजीकरणको खाँचो औंल्याए ।
कुनै समय नेपालको जलपर्यटनमा स्वर्णीम युग थियो । यस क्षेत्रका जानकारहरू त्यो युग सन् १९९० को दशकलाई मान्ने गर्छन् तर सुदूरपश्चिमलाई त्यसले छोएन । सम्भावनाका कुरा भए तर त्यसअनुसार काम भएनन् ।
विगत ९ वर्षयता कर्णाली (बाजुरा) खण्डमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी भण्डारी भन्छन्,’पूर्वमा निजी संघसंस्था, सरकारका सम्बद्ध निकाले हल्लाखल्ला गरे, लगानी बढाए, पूर्वाधारको विकास गरे, त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र फस्टायो तर हामीलाई भूगोल र पूर्वाधारले नै ठग्यो । अब त त्यो अवस्था छैन । पर्यटकले हेर्न चाहने ग्रामीण जीवन, विकासको अवस्था, फरक रहनसहन, धार्मिक आस्था, प्राकृति विशिष्ट भूबनोट रहेको सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अब सरकारले गन्तव्य सुदूरपश्चिमको संकल्पसहित यहाँ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’
बिच्किँदै पर्यटक, पलायन हुँदै व्यवसायी
सन् १९७५ लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा जलयात्राको व्यावसायिक सुरुवात भएको पाँच दशक भयो । साना-ठूला गरी देशमा ६ हजारभन्दा बढी नदी छन्, तीमध्ये सरकारले १८ वटा नदीलाई जलयात्राका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ ।
अन्तिमपटक २०५९ पुस १२ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासम्म १८ नदी खुला गरिएको भनिए पनि हाल देशका अन्य विभिन्न नदीमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा जलयात्रा भइरहेका छन् । विशेषगरी त्रिशूली, कालिगण्डकी माथिल्लो खण्ड, कालिगण्डकी तल्लोखण्ड, सेती खोला, मर्स्याङ्दी, बुढीगण्डकी, सुनकोशी, सुनकोशी माथित्लोखण्ड, भोटेकोशी, बलेफी, तल्लो अरुण, तमोर, दुधकोशी, कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, भेरी र बबै जलयात्राका लागि प्रसिद्ध छन् ।
उच्च हिमशृंखलाबाट निश्रृत नदी अटुट रूपमा पाखा, पखेरा, हिम चुचुरालाई चुम्दै बग्ने भएकाले पनि यी मनमोहक नदीमा जलयात्रा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लालायित हुन्छन् । यसर्थ नेपाल विश्वका साहसिक पर्यटकको एक आकर्षक गन्तव्य हो ।
‘उच्च हिमशृंखलाबाट बग्ने कञ्चन र निश्चल नदीहरूमा साहसिक कार्य, मनोरञ्जन र शारीरिक फिटनेसका लागि मात्रै होइन यहाँको प्राकृतिक भूबनोट, भिन्न जनसांख्यिक उपस्थिति, अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरता, अनकन्टार गाउँ-बस्ती, सांस्कृतिक धरोहर र जंगली जनावर, वनस्पति र जैविक विविधता देख्न पनि जलयात्राले अवसर प्रदान गर्छ । त्यसैले नेपाल विश्वका साहसिक जलयात्रीको रोजाइमा पर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
एकै यात्रामा हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम दृश्यावलोकन गर्ने सौभाग्य संसारका अन्य देशमा विरलै देख्न पाइने भएकाले पनि नेपाल जलयात्राको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको व्यवसायी गंगाप्रसाद नेपालको बुझाइ छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र राज्यको नीतिकै कारण समस्यामा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नदी तथा खोलालाई डम्पिङ साइट बनाउने, हाइड्रोपावरको नाममा अन्य पक्षलाई ख्यालै नगरी ड्याम बाँधेर खोला सुकाउने, डाँडा खनेर नदीको प्राकृतिक बहावलाई छेक्ने गरी बाढीपहिरो जानेजस्ता समस्याले यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको व्यवसायी निमबहादुर मगरले बताए ।
‘सरकारको नीति नै प्रस्ट भएन । एकातिर धेरै खोला हाइड्रोका नाममा जलयात्रा प्रतिकूल बन्दैछन् । हुँदाहुँदा सरकारले अन्नपूर्ण बेसक्याम्प निजिकैको नदीमा हाइड्रो बनाउँदैछ । हाई ड्यामकै कारण विश्वप्रसिद्ध भोटेकोशी, मर्स्याङ्दी, कालिगण्डकीको जल पर्यटन खुम्चिनेमात्रै होइन, मासिने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।
दूरगामी सोचका साथ काम नहुँदा पानीको बहाब छेकिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘प्राकृतिक बहावका लागि छोड्नुपर्ने ३० प्रतिशत पानी पनि छोडिँदैन । बाढीपहिरो, भूक्षयले खोलाको अवस्था तहसनहस हुँदैछ । यसले जलयात्रा जोखिममा छ । पर्यटक बिच्किँदै गएका छन् ।’
यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र पालिकापिच्छे कर तिनुपर्ने तर राज्यका तर्फबाट सहुलितका लागि ठोस पहल नहुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको नाराका पूर्वअध्यक्ष मगरले बताए । ‘सुनकोशीको दोलालघाटदेखि चतारासम्म एउटा पर्यटकले २५-३० हजार तिर्नुपर्छ । यसले पर्यटकहरू फर्केर आउँदैनन् । अर्कोतर्फ यो व्यवसायी धेरै महँगोमा पर्छ । एउटा डुंगालाई नै १३ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्छ तर सहुलियत छैन,’ उनले भने, ‘मर्मतको त्यस्तै समस्या छ । यसकारण व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् । कुनै बेला १३० भन्दा बढी व्यवसायी थिए, अहिले घटेर ७५ जतिमात्रै छन्, तीमध्ये सबै क्रियाशील हुने अवस्था पनि छैन ।’
यस्तै भनाइ छ व्यवसायी मेघ मगरको । एकातिर खोलाको प्राकृतिक अवस्था बिग्रिँदै गएको र अर्कोतिर यस क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र नियमनका लागि राज्यले उचित ध्यान नदिँदा व्यवसायीको लगानी नै जोखिममा रहेको उनको ठहर छ ।
‘सन् १९९० को दशकमा नेपालमा र्याफ्टिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या राम्रो थियो । एक प्रकारले त्यो समय स्वर्णीम युग नै थियो तर द्वन्द्व, भूकम्प, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बिथोलियो । त्यसपछि लय समात्न सकेन । राज्यले ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलाई मात्रै ख्याल गर्यो । र्याफ्टिङ र रिभर टुरिजममा लगानी भएन जबकि र्याफ्टिङ, कायकिङजस्तो जलपर्यटनमा नेपाल विश्वस्तरीय गन्तव्य हो । अहिले हामी साँच्चै समस्यामा छौँ ।’
जल पर्यटनमा पश्चिम नेपाल
यहाँ कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, राप्ति, बबै, ठूलो भेरी, सानो भेरी, भेरी, हुम्ला, मुगु र टिला कर्णाली, बुढीगंगाजस्ता ठूला नदी छन् । यी सबै नदीका आआफ्नै विशेषता छन् । कोही कायकिङ, कोही फिसिङ, कोही र्याफ्टिङका लागि उपयुक्त छन् ।
तर, यिनको व्यावसायिक प्रयोगका लागि भने ठोस पहल भएको देखिँदैन । प्राप्त जानकारीअनुसार कर्णालीमा एकदेखि १८ दिन, भेरीमा १० दिन, पश्चिम सेती कर्णालीमा १४ दिन, महाकालीमा पनि एक दिनदेखि ६-७ दिनसम्मको प्याकेज बनाएर जलयात्रा गर्न सकिन्छ, तर त्यसको प्रचार हुनसकेको छैन ।
कर्णाली र्याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर प्रालिका सञ्चालक जैशी भन्छन्, ‘हालसम्म काठमाडौँमा बसेर केही संस्थाले बनाएका नीतिअनुसार काम भइरहेको छ । कतिपयले त यहाँका १४ दिनसम्म जलयात्रा गर्न सकिने नदीलाई पनि केवल १० मिटरको मात्रै त हो नि भन्ने ढंगले कुरा गरेको सुन्छु । यहाँ आधा दिन, एक दिनदेखि १८ दिनसम्मको जलयात्राको प्याकेज बनाउन सकिन्छ तर हामीले यसको प्रचारप्रसार गर्ने प्लेटफर्म नै पाएनौँ ।’
पश्चिम नेपालमा हाल चार-पाँचवटा संस्थाले मात्रै इजाजत प्राप्त रहेको बताइन्छ । ती पनि सबै क्रियाशील छैनन् तर इजाजत नपाएका कम्पनी पनि आफूखुसी नदीमा प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ । ‘हामी करोडौँ लगानी गरेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । एउटै बोटको १३ लाभन्दा बढी पर्छ । सबै ठाउँमा मर्मत केन्द्र छैन । राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन गर्दैन,’ जैशीले भने, ‘त्यसमाथि इजाजत नपाएका कम्पनी, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेशीले समेत बिनारोकतोक र्याफ्टिङ चलाउन जाने अवस्था छ । कुन नदीको कुन रुटमा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नियम नै छैन । भएको नियमको पनि नियमन गर्ने निकाय नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छौँ ।’
व्यवसायी भण्डारी पनि अब विगतको नीतिलाई सुधार गर्दै पश्चिम नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई साकार गर्न राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढे जलपर्यटनको माध्यमबाट देशको मुहार फेर्न सकिने दाबी गर्छन् । ‘सुदूरपश्चिमलाई दूरीले टाढा छ भनेर उपेक्षा गरिएका कारण लक्षित पर्यटन टुर प्याकेज कहिल्यै नबनेको उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले तीन तहका सरकार छन् तर पनि अवस्था फेरिएको छैन । अब सम्भावनाको अन्त्य होइन, सुदूरपश्चिमबाट नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ । खस्किँदै गएको जलपर्यटन र समग्र पर्यटनमा नयाँ लय फर्काउन सकिन्छ,’ वलिभ इकोभिलेज होटलका सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘सुदूरपश्चिम पर्यटनका दृष्टिले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो । पहिले नजिक र टाढाको भाष्यका कारण ओझेलमा पर्यो । अब त धेरै ठाउँमा सडक बनेका छन्, हवाई सुविधा छ । अब नेपालमा सबै बिग्रिँदैछ भनेर होइन, सुदूरपश्चिम सम्भावनाको क्षेत्र हो भनेर गन्तव्य सुदूरपश्चिमको भावनासहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
जल पर्यटन विशुद्ध नदीको कुरामात्रै होइन, त्यससँग कला, संस्कृति, रहनसहन, शिक्षा र समाज, आस्था र सभ्यता पनि जोडिने भएकाले यी हरेक दृष्टिले सुदूरपश्चिम अबको गन्तव्य हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
यहाँ परशुरामधाम, उग्रतारा, मेलौली भगवती, शैलेश्वरी, बैद्यनाथधाम, बडिमालीका, कालिकार्जुन, बेहडाबाबा, ब्रह्मदेव, बडिकेदारजस्ता धामिक आस्थाका केन्द्र तथा खप्तड, रामारोशन, टीकापुरपार्क, कर्णाली चिसापानी, सूर्योदय हेर्न मिल्ने राजकाँडा, रामारोशन, झिलमिला ताल, बेदकोट ताल, घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता प्राकृतिक क्षेत्र छन् ।
यही भूगोलभित्र राउटेदेखि खसआर्यका मौलिक परम्परा, भाषा र साहित्य, राना थारुदेखि सौका जातिसम्मका फरक-फरक वेशभूषा, रहनसहन, खानपिन, जीवनशैली पर्यटकका लागि एक ‘प्याकेज’ हुन सक्छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरका प्रमुख पदम बोगटी पूर्वमा त्रिशूली, भोटेकोशीलगायत नदी क्षेत्रको विकास जस्तै सुदूरपश्चिमका कर्णाली र महाकालीको विकासका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विसं २०३४-३५ तिरै त्रिशूलीमा ‘इन्जोय द बिच’ भनेर ठूला अक्षरले लेखिएको मलाई सम्झना छ । त्यो भनेको बालुवाको तप्पडमा गएर आरामले सुत्ने भनेको रहेछ । धेरै वर्षदेखि त्रिशूली रिभर बेसिनलाई त्यसरी प्रयोग गरियो । आज त्रिशूली हेर्नुस् त त्यहाँ वरिपरि होटल र रिसोटै रिसोट छन् । त्यो सम्भावना महाकाली र कर्णालीमा पनि छ तर अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यहाँ ठूला पाँचतारे होटल नभए पनि हाम्रा बस्तीलाई होमस्टे बनाएर परम्परागत परिकारहरूको स्वाद दिएर पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’
अब यसो गरौँ
‘हामीलाई जलविद्युतमात्रै चाहिएको हो कि समृद्धि ? राज्य प्रस्ट हुनुपर्यो । समृद्धिको कुराले त निमुखा ग्रामीण जनता, नदी किनारका बस्ती लाभान्वित हुन्छन् तर प्राकृतिक नदी प्रणाली मासिएमा कसैलाई लाभ हुँदैन,’ व्यवसायी मेघ आलेले भने, ‘हाइड्रो नदीको जुनसुकै खण्डमा पनि हुनसक्छ तर र्याफ्टिङ सबै ठाउँमा हुँदैन । त्यसैले दुवै कुरालाई सुनिश्चित गर्दै लाभ लिन सकिन्छ । राज्य गम्भीर बनोस् ।’
उनी पूर्वका नदीहरूको प्राकृतिक स्वरूप थप नबिगार्न सुदूरपश्चिमका कर्णाली र महाकालीको भरपुर प्रयोग गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । कर्णाली अझै पनि विश्वका पाँचवटा प्रमुख नदीभित्र पर्ने र महाकालीको पनि त्यस्तै सम्भावना भएकाले प्रचारप्रसार जरूरी रहेको मगरको ठहर छ ।
नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी धेरैको चासो अब महाकाली नदीमा भएकाले भारतसँग सहकार्य गरेर त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने र कर्णाली, पश्चिम कर्णाली नदीप्रतिको विश्वव्यापी चासोलाई समयमै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘धेरैले भारतले के गर्ला भन्छन्, भारतसँग सहकार्य गर्यो भने केही पनि हुँदैन । उनीहरूले त्यही महाकालीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरेर करोडौँको कारोबार गरिरहेका छन्, हामी के गर्छ भनेर चुप लागेर बस्छौँ । अब संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढौँ, ढिलो नगरौँ,’ उनले भने ।
व्यवसायी जैशी सरकारले नदीको रुट निर्धारण, प्रवेश र गन्तव्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, इजाजत प्राप्त कम्पनीलाई प्रोत्साहन, अवैध नदी प्रवेशमा रोक र प्रचारप्रसारमा सहजीकरण गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
‘अहिले यहाँका धेरै नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन र रुटको आधिकारिक पहिचान नै हुन सकेको छैन । इजाजत प्राप्त कम्पनी पहिचान, प्रोत्साहन, नदीको नियमका लागि कुनै पहल भएको छैन । भारतीय र बेलायतका कम्पनीले उतैबाट र्याफ्ट ल्याउने र नदीमा प्रवेश गरी फर्किने, अन्य देशका कम्पनीले पनि आफैँले कायकिङ बोट ल्याएर प्रयोग गर्छन्, जान्छन् । हामी करोडौँ लगानी गरेर निरीह जस्तै छौँ । यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
नाराका पूर्वअध्यक्ष नेपालले पनि अब सुदूरपश्चिम गन्तव्यको विकास, प्रवर्धन र प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताए । सुदूरपश्चिम गन्तव्यका लागि केही समयका लागि हवाई टिकटमा सहुलियतको नीति, विश्वका ठूला मञ्चमा प्रचारप्रसार, लगानीका लागि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, सरकार प्राथमिकता, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरू नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल संघ नेपाल (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) लगायतले पनि सुदूरपश्चिमको पर्यटन सम्भावनाको विकासमा थप योगदान गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाको माग छ ।
(रासस)
