विचार
सञ्चारकर्मी साथीहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच एक विशिष्ट सम्बन्ध छ । हामीहरु खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रको पैरवीका लागि हामी काम गर्छौं । तर, खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदैछ ।
बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर बर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तअनुरुप सजाय हुन्छ ।
तर, हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढ्न सकेको छैन र रकम बैंकिङ माध्यममा थन्किएको छ ।
हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।
हामीले भनेका थियौं– निर्यातमा नियन्त्रण नगरौं, ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाब सिर्जना नगरौं तर सुनुवाइ भएन । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन । र, ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।
यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वाभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ । तर, अस्वाभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि ऊ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ ।
हामीले कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरी नै छलफल भइरहेको छ । अब उप समितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ ।
हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । कानुन जस्ताको तस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ ।
अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा हुने संसोधन छ । तत्काल १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं ।
उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
यी विषयमा हामीले संघीय संसदका माननीयज्यूहरुसँग छलफल गर्यौं । करिब १७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरेको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिज्यूहरुको सहभागिता थियो ।
लगानी बढाउने विषयमा हामीले बृहत् अन्तर्क्रिया गर्यौं । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मक रुपमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
वर्षको साढे आठ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ? साढे आठ अर्ब भनेको सात करोड डलर हाराहारी हो । हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक कम्बोडियाले वर्षको दुई अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ । सतप्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पुँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, सतप्रतिशत रिप्याटिएसन जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ ।
इथियोपियामा वर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । सन् २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी थियो । त्यति बेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउँथ्यो । त्यहाँ १३ करोडबाट साढे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी सात करोड डलरमा झरेका छौँ ।
विश्व बैंकको सन् २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानीबिना द्रुत निर्यात हुन नसक्ने देखाएको छ । यी लगानी बढाउनसके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
यही महत्वलाई बुझेर हामी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्यौं । भारत, चीन र दुबईमा बिजनेस समिट आयोजना गर्यौं । भारतमा वाणिज्यमन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायकमन्त्री ली फेई र दुबईमा यूएईका अर्थ सचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्य रहेका ती सम्मेलनमा डेढ सयदेखि दुई सय स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरी त्यसमार्फत सहजीकरण गरिरहेका छौँ । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमा नै उक्त पोर्टलमार्फत नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन र इमेलमार्फत पनि हामी सेवा दिइरहेका छौँ ।
बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन बिम्स्टेक चेम्बर अफ कमर्सको अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेको थिए । यस वर्ष अगस्ट ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा सबै देशका चेम्बरहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौं । गत वर्ष एसियाली चेम्बरहरुको संगठन क्यासी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो ।
विदेशीहरुको सुझाव र आवश्यकताअनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
कतारसँग महासंघको एतिहासिक सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउने गरी काम गर्दैछ र हामी यसबारे यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौँ ।
लगानी सहज बनाउन विभिन्न आठवटा कानुनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागी भई हामीले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन भएको छ । तर, अन्य मुलुकले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ ।
लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो साढे दुई वर्षयताको समस्या समाधान भइसकेको छैन । बजारमा अझै माग अपेक्षा गरिएअनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलनमात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ ।
यसले वित्तीय स्थायित्व देखाउँछ तर के आर्थिक गतिविधि बढाउन परिसूचकको स्थयित्वमात्रै पर्याप्त छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल ? अहिले यो वहसको विषय बनेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त ? यो स्वाभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आईएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
उच्च तहको नेतृत्व वर्गले यसलाई मनन गरे पनि धरैले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसमा सुधार हुनु पहिलो सर्त हो ।
दोस्रो सुशासनको प्रत्याभूति । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अर्थ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरु यसमा पहल गरिरहनुभएको देखिन्छ । तर, नतिजा आउन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न पाँचदेखि सात ठाउँमा जानुपर्छ । सरकारलाई पैसा कर बुझाउछु भन्दा पनि आवश्यक अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सहज छैन । यसलाई अभियानकै रुपमा सुधार गर्नुपर्छ ।
यहाँ विद्वत् पत्रकार मित्रहरुले पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरणका बारे आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । निजी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । नाफा कमाउन अपराध हो कि होइन भन्नेमा पनि अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ ।
हामी कहिलेसम्म गरिबीमै बाँच्ने भन्ने विषयमा हामीले संवेदनशील बन्नैपर्छ । हाम्रा पूर्वाधार कहिलेसम्म यही अवस्थामा रहने हुन् ? सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? नीति नियमले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक मुद्दामा सबै दल एकै हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ । यो आवश्यक छ ।
के निजी लगानीबिना तीव्र विकास सम्भव छ ? सञ्चारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पनि यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । यहाँहरुले पनि निजी क्षेत्रका गतिवधिलाई प्रवर्धन गरिदिनुपर्छ । गलतलाई साथ दिनुपर्छ भनेको होइन तर निजी क्षेत्र मुलुकको आवश्यकता हो भने त्यसको विस्तारमा हामीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।
अख्तियारलगायतका निकायको भूमिका निजी क्षेत्रमा रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । नियमनमात्रै गर्ने, डर त्रासमात्रै देखाउने हो भने लगानीकर्ताले सोच्ने नै छन् ।
उद्यमी व्यवसायीलाई पनि स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने आग्रह हो । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार व्यवसायलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ । यसतर्फ हाम्रा कहीँ कतै कमजारी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ ।
अन्तर निकाय समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यहाँहरुलाई सम्झना नै होला गत वर्ष असोज २५ गते हामीले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गरी समन्वय र संवादमार्फत सुधारको माग राखेका थियौँ ।
उक्त मागलाई अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत समावेश गरिसकेको छ । यसले निजी क्षेत्रसहितको संवाद अगाडि बढाउनेछ । छलफल, सकारात्मक सोच र समन्वयले सुधार सम्भव हुने मलाई विश्वास छ ।
यस वर्ष पनि बदलिँदो परिस्थितिमा फेरि आर्थिक बहसलाई अगाडि बढाउने योजना छन् । यस वर्षको छलफलमा माथि उल्लेख भएका विषय समेटिनेछन् र सुधारको सुझावसहित कार्यान्वयनको माग गरिनेछ । हामी हरेक तीन महिनामा सरकारसँग संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका पनि छौँ ।
हामी युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्धनमा विशेष पहल गरिरहेका छौँ । महासंघले मस्यौदा गरेको स्टार्ट अप नीति पारित भएको छ । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा आएको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर स्टार्ट अप नेसन कार्यक्रम आयोजना गरी प्रवर्धन र पैरवी गरिरहेका छौँ । कैलालीमा सरकारसँगको सहकार्यमा छिट्टै इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेमा म विश्वस्त छु ।
साना मझौला उद्यमीका लागि एसएमई विकास केन्द्र महासंघमा स्थापना गर्ने निर्णय केही पहिले नै भइसकेको छ । यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।
महासंघलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा पनि विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । जसअन्तर्गत, एफएनसीसीआई लर्निङ सेन्टर र एफएनसीसीआई इन्नोभेटर्स क्लब स्थापना गर्ने तयारी छ । यो क्लब यहाँहरुले याद गर्नुभएकै होला हाम्रो भुइँतलामा रहेको अमेरिकन कर्नरसँगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने योजना छ ।
सातै प्रदेशहरुलाई पनि यस्तो एक्सिलेन्स सेन्टरका रुपमा प्रवर्धन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशहरुको आफ्नो योजना आएपछि हामी यसमा थप काम गर्नेछौँ ।
डेढ वर्षभित्र महासंघको कम्तीमा ७० प्रतिशत काम डिजिटल गर्ने प्रयासस्वरुप काम भइरहेको छ । हामी बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सार्वजनिक गर्दैछौँ । यो एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको सफ्टवेयर हो । जसले हाम्रा पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यको डाटाबेस राख्नेछ र रियल टाइम रिसर्च गर्ने क्षमता राख्छ । यसले हाम्रो अनुसन्धान र विकास कार्यलाई तीव्रता दिनेछ ।
सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनलाई पूर्णयता डिजिटलाइज बनाउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौँ । सरकारलाई पूर्णतया अनलाइन बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छौँ तर अझै भएको छैन । सबै अनलाइन भएमा बजारमा विकृति हट्ने गरी पारदर्शिता पनि कायम हुने हाम्रो विश्वास छ ।
हामीकहाँ धेरै समयदेखि चर्चा भइरहेको मेलमिलाप केन्द्रसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको छ । यसलाई छिट्टै नै कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेर तत्काल केन्द्र स्थापना हुने मैले विश्वास लिएको छु । यसले व्यवसायीबीच हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थामा छ । बजारमा मागमा भएको कमीले जोखिम लिन लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । सानो लगानीका माध्यम निक्कै न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम र नाफा दुवै बाढने र कुशल व्यवस्थापनमार्फत लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
यही भएर हामीले लगानी कम्पनीको प्रयास गरेका हौँ । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका नामका उक्त कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । यो महासंघको मात्र कम्पनी होइन, यसका सदस्य र गैरसदस्यले पनि लगानी गर्न सक्ने गरी बनेको कम्पनी हो । यसले बजारमा थोरै भए पनि मनोबल बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।
