वैज्ञानिक संस्थामा वैज्ञानिक कर्मचारीमाथि नै अन्याय

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक/प्रशासनिक अधिकृत (टी-७/ए-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक/प्रशासनिक अधिकृत (टी-८/ए-८) को तलबमान समान थियो ।

त्यसपछि फरक पारिएको तलबमानको समस्या समाधान गर्न विगतमा सम्बन्धित समूहले मौखिक रुपमा आवाज उठाउँदै आइरहेकोमा २०७९ फागुन २८ मा कार्यकारी निर्देशक र २०८० वैशाख ३१ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का अध्यक्ष तथा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीज्यू समक्ष लिखित आग्रह गरियो । सामूहिक निवेदनपश्चात परिषद्को २०८०/ जेठ ४ मा बसेको ६३औँ बैठकमा समेत निर्णयार्थ पेस भई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी कानुनसम्मत रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न परिषद् व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

सोही सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ मा परिषद् केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशकज्यूहरु एवं महाशाखा प्रमुखज्यूहरुको उपस्थितिमा परिषद् व्यवस्थापनको बैठकबाट ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृत दरबन्दीअनुसार वैज्ञानिक (एस-२), वैज्ञानिक (एस-१), बरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) तथा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को जेष्ठता तथा तलबमान सम्बन्धमा विभिन्न पक्षले दिएको निवेदन तथा उठान भएका गुनासाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि परिषद्का प्रशासन निर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने’ निर्णय भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान ऐन २०४८ मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापनापश्चात उल्लिखित उद्देश्य पूर्ति हेतु ऐनको दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ मा बाह्रवटा परिच्छेदमा ९३ विभिन्न विनियम तथा विनियमका केही व्यवस्थामा आवश्यक वाह्रवटा अनुसूचीमार्फत परिषदमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्को कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न पद र तह सिर्जना गरी पदको कार्य विवरण तोकिएबमोजिम हुने गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि विषयगत वैज्ञानिक समूह, विविध प्राविधिक सहकार्य तथा सहयोग हेतु प्राविधिक समूह तथा आर्थिक प्रशासनिक कार्य हेतु लेखा/प्रशासन समूह गरी तीनवटा समूहमा विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थापना कालदेखि आव २०५६/५७ सम्म वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को समान भएको तलबमान त्यसपश्चात फरक पर्न गएकाले सो सम्बन्धी निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

परिषद्को स्थापनापश्चात २०५२ सालको तलबी प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक (एस-१) तथा प्राविधिक अधिकृत (टीओ-५) को आधारभूत तलबमान समान ३ हजार ८ सय र वैज्ञानिक (एस-२) र प्राविधिक अधिकृत (टीओ-६) को आधारभूत तलबमान समान ४ हजार २ सय देखिन्छ ।

परिषद्को स्थापनापश्चात २०५२ सालमा वैज्ञानिक एस-१ र एस-२ तथा प्राविधिक अधिकृतहरुको आधारभूत तलबमान

त्यसपश्चात नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ को २०५५ मंसिर ११ मा मा प्रथम संसोधित विनियमको परिच्छेद-२ दफा-७ ले परिषद्को सेवामा रहने पद र तहहरु तथा लागू हुँदाका बखत कायम रहेका परिषद्को विभिन्न पद/तहहरुको मिलान गर्दा अनुसूची-१ (क) बमोजिम गर्ने तथा विनियमको दफा १२ (ख) ले प्रस्तावित पद, पद मिलान, मौजुदा तलव स्केल समेत पनि अनुसूची-१ (क) को खण्ड (क) वैज्ञानिक समूहअन्तर्गत पद वैज्ञानिक तह एस-१ तथा सोही अनुसूचीको खण्ड (ख) प्राविधिक समूहअन्तर्गत तह टी-७ पद वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत, वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत, वरिष्ट इन्जिनियरका लागि समान आधारभूत तलबमान/पे-स्केल ४ हजार ६२० तथा वैज्ञानिक (एस-२) तथा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को तलबमान पनि समान ५ हजार ४० रुपैयाँ कायम रहेको छ ।

प्रथम संसोधित विनियमको दफा १२ (ख) ले निर्देशित अनुसूची-१(क) को मौजुदा आ.व. २०५४/५५-०५६/५७ सम्म कायम तलबमान

यसरी पद/तह मिलान गर्दा अधिकृत समूहअन्तर्गतको प्राविधिक अधिकृत (टीओ-४) पद/तहलाई प्राविधिक अधिकृत (टी-६), प्राविधिक अधिकृत (टीओ-५) पद/तहलाई वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) र प्राविधिक अधिकृत (टीओ-६) पद/तहलाई वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) पद/तहमा मिलान गरिएको छ ।

साथै सो समयमा कार्यकारी निर्देशकको आधारभूत तलबमान प्रमुख वैज्ञानिक (एस-७) को आधारभूत तलबमान भन्दा एक सय रुपैयाँ बढाएर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको देखियो । प्रमुख वैज्ञानिक (एस-८) को आधारभूत तलबमान कार्यकारी निर्देशकको भन्दा बढी ७ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

यसरी कार्यकारी निर्देशकको तलबमान २०५२ मा प्रमुख वैज्ञानिक (एस-७) को पनि आधारभूत तलबमान समान ६ हजार ३ सय भएकोमा २०५७ सालमा आधारभूत तलबमान पनि बढाएर प्रमुख वैज्ञानिक (एस-८) को आधारभूत तलबमानसँग समान १५ हजार रुपैयाँ गरेको देखिन्छ ।

यसरी स्पष्ट रुपमा समान रहेको वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को तलबमानलाई २०५७ सालमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमान वृद्धि हुँदा तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) को हकमा ४ हजार ६२० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ८ हजार ६५० रुपैयाँ पुर्‍याइँदा वैज्ञानिक (एस-१) पद/तहको समान तलबमान ४ हजार ६२० रुपैयाँबाट बढाएर ८ हजारमात्र गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को हकमा ५ हजार ४० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिँदा वैज्ञानिक (एस-२) पद/तहको समान तलबमान ५ हजार ४० रुपैयाँबाट ८ हजार ६५० रुपैयाँमात्र कायम गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको र तत्पश्चात निरन्तर सोही अनुसार कायम हुन गएको देखिन्छ ।

आव २०५७/५८ को तलबी प्रतिवेदनअनुसार २०५७ साल सावण १ बाट लागू भएको वैज्ञानिक एस-१ र एस-२ तथा प्राविधिक अधिकृतहरुको आधारभूत तलबमान

२०५७ सालमा तलबमान त्रुटी भएसँगै नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानमा वृद्धि गरेअनुसार हाल वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) को आधारभूत तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ कायम रहँदा वैज्ञानिक (एस-१) को हकमा भने ४५ हजार ८३९ रुपैयाँमात्र कायम गरिएको छ । यस्तै वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को आधारभूत तलबमान ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ हुँदा वैज्ञानिक (एस-२) को ४८ हजार ७३७ रुपैयाँमात्र कायम गरिएको छ

आव २०७९/०८० को तलबी प्रतिवेदनअनुसार वैज्ञानिक एस-१ र एस-२ तथा प्राविधिक अधिकृतहरुको आधारभूत तलबमान

यसरी तलबमानमा भएको त्रुटीका कारण विगत २४ वर्षदेखि वैज्ञानिक (एस-१) र (एस-२) पद/तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन् । जसको कारण वैज्ञानिक (एस-१) पद/तहमा यस परिषदमा नाम निकालेका कर्मचारी परिषद्को सेवा छोडेर विदेश पलायन हुने अथवा निजामती सेवामा जाने गरेको अवस्था छ ।

साथै विश्वविद्यालयमा सोही योग्यता पूरा गरी प्रवेश गरेका उप-प्राध्यापकलाई नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहको सुविधा दिने हुँदा अधिकांश यस परिषदमा वैज्ञानिक (एस-१) पद/तहमा कार्यरत कर्मचारी राजीनामा गरी विश्वविद्यालयमा उप-प्राध्यापक पदमा जाने गरेका छन् ।

यसले गर्दा एकातर्फ एकै पदमा पटक–पटक विज्ञापन गरिरहनुपर्ने बाध्यता परिषद्लाई परेको छ भने अर्कोतर्फ संस्थाप्रति अन्य नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन । यसले वैज्ञानिक कर्मचारीहरुको अभावमा अनुसन्धान कार्य पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विनियम २०४९ को दफा “२” को “ज” मा “अधिकृत” भन्नाले प्राविधिक समूहअन्तर्गतका टी-६, टी-७, टी-८ र वा प्रशासन तथा लेखा समूह अन्तर्गतका ए-६, ए-७, ए-८ र ए-९ वा सो सरहका विविध समूहका पदमा कार्यरत अधिकृत हुन् भन्ने सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

सोही दफाको “त” मा “वैज्ञानिक” भन्नाले कृषि अनुसन्धान कार्यमा उच्च दक्षता हासिल गरेको कृषि वैज्ञानिक हो भन्ने सम्झनुपर्छ भनि प्रस्ट रुपमा व्याख्या गरिएको हुँदा अधिकृत समूहभन्दा वैज्ञानिक समूहलाई माथिल्लो मर्यादा क्रममा राख्दै अन्य समूह र वैज्ञानिक समूहको बीच परिषद् स्थापना कालदेखि नै तुलना हुने गरेको पाइँदैन ।

परिषद्को हाल विद्यमान विनियमको परिच्छेद “३” को दफा “१७” को “क” को उपसमूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको “२” नम्बर बुँदामा कृषि विषयमा स्नातकोत्तर गरेका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) ले वैज्ञानिक (एस-१) पद तहमा र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) ले वैज्ञानिक (एस-२) पद तहमा प्राविधिक अधिकृततर्फको उप-समूहको पदसमेत वैज्ञानिक समूहको उप-समूहमा परिवर्तन गरी समायोजन हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साथै विनियम “१२ ख ” को अनुसूची “१ क” को प्रस्तावित पद, पद मिलान र मौजुदा तलब स्केलको स्पष्टीकरणको “५” नम्बर बुँदामा यसरी समूह तथा उपसमूह परिवर्तन गरी आएका टी-७ र टी-८ हरुको एस-१ र एस-२ को सेवा अवधि नयाँ नियुक्ति सरह सुरु भएको मानिने उल्लेख छ ।

त्यसकारण मर्यादाक्रम र जेष्ठतामा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) भन्दा वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) भन्दा वैज्ञानिक (एस-२) माथि हो भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । तर, तलबमान त्रुटीकै कारण वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृतहरुको वैज्ञानिक समूहमा आउने तीव्र चाहना हुँदाहुँदै पनि समूह परिवर्तन गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकिरहेको छैन ।

वैज्ञानिकलाई पलायन गराउने नियत

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विकास गरी कृषि क्रान्तिमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २०४८ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकार कृषि सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुसन्धान जस्तो विशिष्ठीकृत कार्यमा समाहित गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४८ मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को स्थापना गरिएको हो । उद्देश्यअनुरुप मुख्य कार्यभार समाल्ने गरी वैज्ञानिक समूह र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न प्राविधिक तथा लेखा/प्रशासन समूह सिर्जना गरी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरियो ।

स्थापना कालमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक/लेखा/प्रशासन समूहका समकक्षी कर्मचारीबीच तलबमानलगायत अन्य सेवा सुविधा समान रहेकोमा २०५७ साल साउन १ देखि लेखा/प्रशासन समूहका केही कर्मचारीले समकक्षी वैज्ञानिक कर्मचारीभन्दा सिनियर हुन वैज्ञानिक एस-१ र एस-२ पद/तहमा नगन्य कर्मचारी भएको मौका छोपी परिषद् व्यवस्थापनलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो भन्दा वैज्ञानिक कर्मचारीको तलबमान कम हुने गरी निर्णय गर्न लगाई वैज्ञानिक कर्मचारीमाथि थिचोमिचो गर्न थाले । सोही क्रम हालसम्म कायम रहिरहँदा लेखा/प्रशासनिक कर्मचारीले वैज्ञानिक कर्मचारीभन्दा आफू सिनियर भनेर राज गरिरहेका छन् ।

यसरी अन्यायमा परेका वैज्ञानिक कर्मचारीले विगतदेखि नै तलबमानमा गरिएको त्रुटि सच्याइ पाऊँ भनी परिषदसमक्ष मौखिक र लिखित रुपमा पहल गरे पनि विभिन्न बहाना देखाएर परिषद्ले वैज्ञानिकको पक्षमा कुनै ठोस कदम चालेन । विवश भई सम्पूर्ण वैज्ञानिक कर्मचारीले २०८० चैत १५ मा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा न्यायका लागि मुद्दा दायर गरे ।

अदालतले २०८१ जेठ २ मा रिट निवेदकसरहका समान समकक्षी तहका प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा रिट निवेदकलाई कम हुने गरी आधारभूत तलबमान कायम हुनु असमान र विभेदकारी भएको ठहर गर्दै २०८१ साउन १ बाट लागू हुनेगरी समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न हालसम्म कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको कार्यकारी समितिको पाँचवटा बैठक बस्यो तर विभिन्न बाधा, अवरोध र समितिका सदस्यको खराब नियतका कारण वैज्ञानिक समूहअन्तर्गतको सम्पूर्ण पद/तहको तलबमान समायोजन गर्नुपर्नेमा वैज्ञानिक एस-१ र वैज्ञानिक एस-२ को तलबमान वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि-७ र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि-८ को समान गर्ने र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने अधुरो निर्णय गर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि परिषदले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसेको छ । तर, मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्नेमा आजका मितिसम्म गरेको छैन । तितो सत्य के छ भने कृषि तथा पशुपन्५ विकास मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विगतदेखि नै सौतेनी व्यवहार गर्ने गरेकोमा यसपटक पनि सोही व्यवहार दोहोर्‍याएको छ । साथै अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र वैज्ञानिकको माग पूरा गरी वैज्ञानिकको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले पनि कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।

यसैगरी अदालतको फैसला र कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेका प्रशासन निर्देशक नविनप्रकाश पौडेल, आर्थिक प्रशासन निर्देशक मनसकुमार कँडेल, सम्पति व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जय काफ्ले, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र लाखे तथा कर्मचारी प्रशासन प्रमुख शम्भु तन्डुकार र हाल काजमा रहेका वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी वसन्त पाण्डेहरुले कार्यकारी समितिका सदस्यलाई कार्यकारी समितिबाट अदालतको फैसलाबमोजिम हुन आउने तलबमानबारे निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

कृषि सचिव डा. दिपककुमार खराललाई अदालतको आदेशअनुरुपको कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार नगर्न धम्की दिएका छन् । तिनै व्यक्तिले विगत २४ वर्षदेखि परिषद्लाई बन्दी बनाई परिषद् व्यवस्थापनको छत्रछायाँमा बसी परिषद्‌को ऐन, विनियम संशोधन गर्नसमेत नदिनुका साथै कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा चरम भ्रष्टाचार गर्न लिप्त छन् ।

अदालतको फैसला र कार्यकारी समितिको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्यन नभए वैज्ञानिक कर्मचारी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नसमेत तयार छन् ।

(आन्दोलनरत १९१ कर्मचारीका तर्फबाट)