विचार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यहाँहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दछु । यहाँहरुले निजी क्षेत्रका विषयमा देखाउनुभएको रुचिले हामीलाई आड भरोसा मिलेको छ ।
किनभने माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र संकुचित छ । उद्योगहरु ४० प्रतिशत हाराहारीमात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वाभाविक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन् ।
त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेहरुको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौँ । उहाँहरु ती देशहरुमा गइरहनुभएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरु यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो होला ।
सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय ।
सन् २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ, हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्द्वमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर छ ।
यी मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा त्योभन्दा तल छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तीव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणका कारण सम्भव भएको थियो । २०५७ सालमा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो ।
त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि झन्डै डेढ दशक पर्खिनुपर्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो ।
यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो हो, यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा र नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पुँजी निर्माण भयो ।
अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवान्डा जस्ता देशको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ ।
यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्धनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तीव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशमा सरकार र नीति निर्माताहरुको यही सहयोग पाइएको छ ।
नेपालमा पनि यहाँहरुको यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गरी यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्बद्ध कानुनहरु संघीय संसदमा छलफलका क्रममा छन् । ती कानुन हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधानविपरीत पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व, जसलाई १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो ।
हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समयमा भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।
उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरुले पनि आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ ।
महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच–सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयू नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ ।
यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरु पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ ।
हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निक्कै संवेदनशील छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने वषय हामीले बुझ्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । सरकारले बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन् नै ।
अब भइरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण बनाऊँ न । बुटवलमा पाएसम्म बच्चाहरु सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन् । काठमाडौंमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन् ।
हामी सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौँ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।
होइन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन ।
निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरु बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ ।
महासंघ सबै ठाउँमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।
विद्युत विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको गुनासो छ । यी र यस्तै विषयमा आज विज्ञहरुले प्रस्तुति पनि गर्नु हुनेछ । र, माननीयज्यूहरुको धारणा पनि हामीले सुन्नेछौँ ।
हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौँ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युतबाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौँ । विगत दुई वर्षमा राजस्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन ।
निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । यहाँहरुलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि, त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरुप संसोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।
निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यावहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो ।
यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरु यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्छ । त्यसैले अवसर जता छ, युवाहरु त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो ।
तर, सुधारको आशा पनि छ । शुक्रबारमात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ ।
अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकाले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
यसैगरी, हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।
लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन बाह्य क्षेत्रमा प्रवर्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल–थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि दुईपटक भारतमा तथा चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।
स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यसमा माननीयज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँहरुले नीतिगत सुधार र स्थिरताको सन्देश दिनुभयो भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार‘ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिएको मन्तव्य)
