अन्तर्वार्ता
राष्ट्रिय योजना आयोगमा २०६४ देखि २०६७ सम्म सदस्य र २०६७-६८ मा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा २०७० देखि नेकपा एमाले सम्बद्ध नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको अध्यक्ष छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ र गण्डकी विश्वविद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष (बोर्ड अफ ट्रस्टी) देवकोटा बागमती प्रदेश सभा सदस्य पनि हुन् । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकास्थित अमरज्योति जनता मावि, लुइँटेलबाट सन् १९७९ मा एसएसली गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८८ इन्जिनियरिङमा स्नातक गरे । त्यसपछिको उच्च शिक्षा उनले विदेशका विश्वविद्यालयबाट हासिल गरे । उनले सन् १९९४ मा अमेरिकाको साउदर्न इलुन्वाई युनिभर्सिटीबाट वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने सन् २००२ मा जापानको साइतामा युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र ३० महिनाभन्दा लामो समयदेखि सुस्ताएको छ । यसबीचमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए तर आर्थिक सुस्ततालाई चिर्न कुनै पनि अर्थमन्त्री सक्षम देखिएनन् । अर्थतन्त्रले भोगिरहेको पीडाबाट मुलुक प्रताडित छ तर डाडुपन्यु हातमा लिएकाहरु खासै चिन्तित देखिँदैनन् । अहिले उनी सम्बद्ध दलले नै मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका खास समस्या र निराकरणका उपायमा केन्द्रित रहेको डा. देवकोटासँग डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
जनजीविका, विकास र समृद्धिका मुद्दामाथि उभिएर हामीले ठूल्ठूला राजनीति संघर्ष गर्यौँ, ती सफल पनि भए तर नागरिकको अवस्थामा खासै सुधार भएको पाइँदैन, यसको कारण के हुनसक्छ ?
यसको मुख्य कारण सुशासन हो । पार्टीहरुले राजनीतिक परिवर्तन गरे तर पार्टीभित्र सुशासन कायम राख्न र सुशासनबाट निर्देशित भएर सरकार चलाउने दिशामा काम गर्न सकेनन् । सुशासनको मुद्दामा र मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण गर्ने सवालमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।
अझ विषय केन्द्रित भएर भन्नुपर्दा राजनीतिक परिवर्तनको लाभ जनताले किन पाउन सकेनन् होला ?
हामीले परिवर्तनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, २४० वर्षको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, समावेशिता ल्यायौँ, भुइँको मान्छेको तहमा अधिकार विनियोजन गर्यौँ तर अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार जसरी लाग्नुपर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं ।
हामीले पुँजी निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । मुलुक दलाल पुँजीपतिको चपेटामा छ । अर्को कुरा, हामीले प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ । अहिले पनि दुई सय वर्षअगाडिको हलो जोतेर खेत रोप्नुपर्ने बाध्यताबाट माथि उठ्न नसक्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । काम गर्ने उमेर समूहको युवाशक्तिलाई पनि रोजगारी दिन सकेका छैनौँ । बीसौँ लाख युवाशक्ति मुलुकबाहिर छ, हामी रेमिट्यान्स आयो भने दंग परेका छौँ । प्राकृतिक सम्पदाको पनि उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । अनि विकास कसरी हासिल हुन्छ ?
विकास र जनजीविकाका सवालमा बहुदलपछिको ३५ वर्षमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिमा सन्तोष हुन सकिने ठाउँ कति देख्नुहुन्छ ?
हामीले २०४६ को मुख्य राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो । तर, त्यसको अभ्यास राम्ररी हुन नपाउँदै २०५२ सालदेखि मुलुक जनयुद्धको चपेटामा पर्यो । त्यसले गर्दा विकास र समृद्धि अगाडि बढाउनुपर्ने सरकारहरुले पनि जनयुद्धसँग जुझ्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसमै समय खर्चिनुपर्ने भयो । देश स्थानीय सरकारविहीन हुनपुग्यो । ग्रामीण क्षेत्र थप द्वन्द्वबाट प्रभावित भयो । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम ठप्प नै भयो । सरकारी संयन्त्र कमजोर रहे ।
अर्को कुरा, मुलुकको विकासमा २०४६ पछि एउटा वातावरण बन्न खोजेको थियो तर त्यसमा नवउदारवादी दृष्टिकोणबाट पृष्ठपोषण गर्ने नेपाली कांग्रेसको एकल सोच हावी थियो । त्यसमा समावेशी विकासको कुरा आउँदैन । तर, २०४६ सालको पृष्ठभूमिमा उहाँहरु जबर्जस्त रुपमा हुनुहुन्थ्यो । नेकपा एमालेले भने वर्गीय रुपान्तरण अर्थात् भुइँमान्छेको जीवनस्तर माथि उठाउने अवधारणामा काम गर्छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार बन्यो । त्यसमा समावेशीका विकासका कुरा आए । त्यो सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने, भुइँमा पैसा झार्ने, वृद्धभत्ता बाँड्ने अर्थात् विपन्न र अप्ठ्यारोमा परेको वर्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनायो ।
तर, तत्कालै माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा देश पर्यो । २०६४ सालसम्ममा माओवादी एउटा जबर्जस्त शक्तिका रुपमा उदायो । तर, ऊ पानीको फोका जसरी सकियो । माओवादी त्यसरी सकिनुले पनि देश रुपान्तरण हुन सकेन । त्यहाँ पनि ठूलो क्षति भयो ।
माओवादी नै देशको आर्थिक विकासको बाधक हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
माओवादीमात्र होइन तर माओवादीले जुन तहबाट रुपान्तरणका लागि काम गर्ने प्रयास गर्यो, राजनीतिक रुपान्तरणमा माओवादीको जुन खालको भूमिका रह्यो, विकास निर्माणका सवालमा त्यो हुन सकेन । सामाजिक रुपान्तरण, समावेशिता, संघीयतालगायतमा माओवादीको भूमिका देखिए पनि मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा देखिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग अपेक्षा थियो । त्यहाँ सम्भावना पनि थियो । तर, हामीले त्यसलाई पनि टिकाउन सकेनौं ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सार्वजनिक मञ्च भेट्नासाथ विकास र समृद्धिका निकै चर्का कुरा गर्छन् तर काम त्यस हिसाबले हुँदैन, कथनी र करणीमा किन फरक भइरहेको छ ?
म के देख्छु भने ठूला दलहरुसँग बौद्धिक जमातलाई उपयोग गर्ने सोच कमजोर छ । बुद्धि, विवेक र क्षमता भएको मान्छे डिलभन्दा बाहिर छ । अनि समर्पण र त्यागको आधारमा, हिजोको आन्दोलनको भूमिकाको आधारमा र बूढो भएको आधारमा ऊ नेतृत्वमा छ । ब्युरोक्रेसीलाई चलाउन सक्ने नेतृत्व मन्त्रालयमै पुग्दैन । ब्युरोक्रेसी ज्ञान र अनुभव लिएर बसेको छ । विषयविज्ञ छ, मन्त्रीले के आदेश दिन्छ भनेर हेरेर बसेको छ ।
पार्टीहरुले बौद्धिक जगतलाई जसरी साथमा लिएर जानुपर्ने हो, त्यसमा अनुदार भावना छ । त्यसकारण विज्ञ र बौद्धिक मान्छेहरु पार्टी र सरकारको मूल संयन्त्रमा पुग्न सक्दैनन् । सरकारमा जो र जस्ता मानिस पुगिरहेका छन्, उनीहरुको रंगढंग नै पुग्दैन । ब्युरोक्रेसी चलाउन ज्ञान पुग्दैन अनि चलेन भन्छ । यिनै कुराहरुमा तारतम्य नमिलेको हो ।
कुरो के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीहरु विशाल छन् । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट भए पनि चीनको जस्तो एकात्मक सोच राख्ने पार्टी होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सबै जोड्दा ४० लाख कार्यकर्ता होलान् । तर, कार्यकर्तामा भएको विज्ञतालाई प्रयोग गर्नेगरी पार्टीहरु चलेका भए, देश नै रुपान्तरण हुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलहरुले ग्लोबल ट्रेन्ड बुझ्नुपर्छ । दलहरुमा एमसीसी र बीआरआई कुन कति आवश्यक छ, छैन भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने आयोजना छुट्याउन सक्नुपर्छ । प्रतिफल प्राप्त नहुने ठाउँमा अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण लिँदा अहिले कति क्षति भइरहेको छ ।
अहिलेको विश्व ‘नलेज डोमिनेटेड’ छ । जुन मुलुक ‘नलेज डोमिनेटेड’ छ, त्यो मुलुकले विश्व बजारमा प्रभाव विस्तार गरेको छ । अहिले विश्वका २० प्रतिशत मुलुकले ‘नलेज डोमिनेटेड सोसाइटी’ विकास गरेका छन्, उनीहरुले विश्व बजारको ८० प्रतिशत साधनस्रोत उपयोग गरेका छन् । ‘नलेज डोमिनेटेड सोसाइटी’ बनाउन नसक्ने ८० प्रतिशत मुलुक २० प्रतिशत साधनस्रोत उपयोग गरिरहेका छन् ।
यसमा धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । बूढीगण्डकी ४० वर्षसम्म बनाउन सकिएन भने हिमालमा हिउँको स्रोत सकिन्छ, त्यसपछि के काम ? महाकालीबाट १० हजार मेगावाट निकाल्ने भन्यौं, अहिलेसम्म रोकिइराखेको छ । चार दशकपछि त्यसको पनि सम्भावना सकिएला । त्यसकारण मुलुक बन्न धेरै कुरा कारक हुन्छन् । मूलतः ठूला दल एमाले र कांग्रेसले यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
हामी अहिले पनि दूरदृष्टि राख्न सक्दैनौं । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो तर संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारियो । यसको अर्थ हामी एक वर्षको मात्रै पनि सोच्न सक्दैनौं ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा पुँजीगत खर्च नै देखिएको छ, वर्षौंदेखिको समस्याको रुपमा रहेको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर समाधानको उपाय किन नखोजिएको जस्तो लाग्छ ?
यसमा तीनवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटमा आयोजना राख्ने गरिएको छ, त्यो गलत छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबिना नेताहरुको लहडका भरमा बजेटमा राखिएको आयोजनाको पुँजीगत खर्च हुँदैन ।
अर्को, जग्गा प्राप्तिका लागि ऐन ल्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । तेस्रो कारण हो, सुशासन । किन हो, माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरुलाई आयोजना प्रमुखहरु फेरिरहन मन लाग्छ । आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्डको दायित्व महसुस गराएर कम्तीमा दुई-तीन वर्ष काम गर्न दिने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । तर, अस्थिर र गैरजिम्मेवार बनाइदिने गरिएका कारण पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्को गम्भीर कुरा के छ भने हिजो ५० अर्ब रुपैयाँको काम गर्ने सडक विभागले आज डेढ खर्बको काम गर्नुपर्छ । तर, विभागको संरचना उस्तै छ । तीनवटा महानिर्देशक बनाउनु पर्दैन ? कर्मचारी थप्नु पर्दैन ? विभागका कामलाई स्प्लिट गर्नु पर्दैन ?
त्यसैगरी आज प्रदेश सरकार बनेका छन्, स्थानीय सरकार बनेका छन् । साना सडक स्थानीय सरकारले बनाउने, जिल्ला जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाउने अनि रणनीतिक महत्वका सरकार केन्द्र सरकारले बनाउने भनेर कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएको छ तर २०-४० लाखका आयोजना पनि सडक विभागले नै बनाइरहेको छ ।
अधिकार प्रत्योजन गरौं, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरौं भन्ने चिन्तन कसैमा छैन । सबैतिरको पैसा आफ्नै हातले चलाऊँ भन्ने प्रवृत्तिले माननीय मन्त्री र श्रीमान सचिवज्यूहरुलाई गाँजेको छ । खानेपानीको डीजीले १० लाखको काम गरेर हुम्लाको विकास हुन्छ ? मन्त्री र सचिवले त मेगा परियोजनाबारे सोच्नुपर्छ नि ! उनीहरु १० लाखका योनजा छोड्नै सक्दैनन् अनि पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ ?
संघीयता त लागू भयो तर केन्द्रीकृत सोच हावी छ । प्रदेश सरकार पनि केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर कराउँछ, आफैं फेरि दुई लाख र तीन लाखका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दैन । यो प्रवृत्ति र सोचमै परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएका उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाहरु पनि वर्षौंसम्म किन सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ?
केही कारण त मैले अघि पनि बताएँ । त्यसबाहेक हाम्रा कतिपय ठूला आयोजनामा जोडिएका एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारहरुले सोधभर्नाको पैसा दिने हो तर हामीले समयमा काम गर्न नसकेपछि सम्झौता भएको रकम ल्याउन सकिँदैन । त्यसमा हाम्रो क्षमताको अभाव छ । दोस्रो कुरा, हाम्रा मन्त्रालय र विभाग ओभरलोडेड भए कि भन्ने पनि लाग्छ ।
हामीले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई गत वर्ष एक खर्ब ३० अर्ब बजेट छुट्याएका थियौँ, यो वर्ष २७ अर्ब बढाएर एक खर्ब ५७ अर्ब पुर्यायौँ तर सडक विभागको संरचना उही छ । अनि कसरी काम हुन्छ ? त्यसकारण विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने इच्छाशक्ति भएका माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यू हुनुपर्छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ ।
योजना आयोगले सरकार, मन्त्रालय र विभागहरुलाई समेत योजना तथा कार्यक्रममा सुझाव र सल्लाह दिनसक्छ, कार्यान्वयन कति हुन्छ ? यहाँको अनुभवले के भन्छ ?
यो व्यक्तिमा भर पर्छ । म २०७२ सालअघि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको हुँ । त्यसबेला केन्द्रीकृत सोच बढी हावी थियो । संघीयता आएको थिएन । मन्त्रालयहरु योजना आयोगसँग भर पर्थे । योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी थियो । कार्यक्रमसमेत आयोगले स्वीकृत नगरी मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न पाउँदैन थिए ।
आज मन्त्रालयलाई सिलिङ बाँडिदिएपछि सबै काम आफैं गर्छन् । अहिले मन्त्रालयहरु बढी नै स्वतन्त्र छन् । अहिले पनि योजना आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुको क्षमता र व्यक्तित्वका कारण भूमिका फेरि प्रभावकारी हुनसक्छ । योजना आयोग भनेको राजनीतिक निकाय होइन, विषयगत विज्ञ रहेको निकाय हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन किन भएन ? योजना कसरी समयमा सम्पन्न हुन्छन् ? पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको निकायभन्दा ठूलो अर्को त केही छैन (मन्त्रिपरिषद बाहेक) ।
योजना आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै विकास बजेट र विकास पुस्तिकाहरु स्वीकृत हुन्छन् । त्यसकारण आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । तर, अहिले आयोग मार्गनिर्देश गर्नेभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट घिसारिने शैलीबाट अघि बढिरहेको छ । यो चाहिँ निकै गम्भीर विषय हो ।
हामीले अघि पनि चर्चा गर्यौँ, संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार बढी प्रतिफल प्राप्त हुने प्राथमिकता प्राप्त र गौरवका अयोजनामा मात्रै संघीय सरकार केन्द्रित हुने हो भने पक्कै पनि समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा छिटो नतिजा आउँछ नि होइन ? तर, त्यसरी किन काम भइरहेको छैन ?
एकल अधिकारका विषयबाहेक कानुनअनुसार नै कार्यक्षेत्र भिन्न भएका विषयमा उदार भएर अधिकार हस्तान्तरण हुने हो भने छिटो नतिजा आउँछ । हामीले सोचेअनुसार आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्नुको कारक नै केन्द्रीकृत सोच हो ।
यहाँको बुझाइमा नेपाल एकदमै छिटो आर्थिक रुपमा रुपान्तरित हुने क्षेत्र कुन-कुन हुन् ?
शिक्षा, कृषि र वन क्षेत्र नेपालले सबैभन्दा छिटो र बढी प्रतिफल लिन सक्ने ठाउँ हुन् । तर, तीनवटै क्षेत्रमा काम भइरहेको छैन । नेपालको ४४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ तर वनले मुलुक रुपान्तरणमा खासै योगदान दिएको छैन ।
हामी नेपाली काठ कुहाएर सडाउँछौँ अनि मलेसियाबाट अर्बौं रुपैयाँको आयात गर्छौं । वन्यजन्तुबाट कुनै लाभ लिन सकिएको छैन । यो देशले हरिण, जरायो पाल्नुपर्ने होला नि ! अथवा, जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग कलकारखाना बनाउनुपर्ने होला । वन मन्त्रालयको काम वन क्षेत्र जोगाएर राख्ने मात्र हो र ?
त्यस्तै कृषिमा पनि हामीले रुपान्तरित काम गर्न सकेका छैनौं । ६० प्रतिशत मानिस अहिले पनि जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान दिन्छन् । तर, कृषिमा रुपान्तरण छैन । कृषिमन्त्री र कृषि मन्त्रालय के गरेर बसिरहेको छ ? यो पनि त चिन्ताको विषय हो । हामी दुई सय वर्षअगाडिको हलो जोत्ने कुरा अहिले पनि गरिरहेका छौं ।
तेस्रो कुरा शिक्षा हो । अहिले १० वर्ष अगाडिभन्दा पनि शिक्षा बिग्रिएको छ । पहिला निजी क्षेत्रको शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा समानान्तर हिसाबले जाँदै थिए । योगदान करिब उस्तै थियो । अहिले निजी र सार्वजनिकबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरियो । जसका कारण निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा योगदान गरेका मानिस त्रसित छन् । सरकारले निजी क्षेत्रप्रति अनुदार नीति लिएपछि लगानीकर्ताहरु दिग्भ्रमित भएका छन् ।
निजी क्षेत्र गुणस्तरीय बन्दै गर्दा ह्यारेस गर्ने काम भएको छ, सार्वजनिक शिक्षा त्यो गुणस्तरको छैन । त्यही समयमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपेली देशहरु यहाँको युवाशक्ति तान्न चुम्बक लिएर बसेका छन् । त्यो चुम्बकलाई रोक्न सक्ने ताकत हामीसँग छैन । हाम्रा भाइबहिनी जीविकोपार्जन गर्दै पढ्न त्यहाँ पुगे । हामीले शिक्षालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्नै सकेनौँ । यसमा विश्वविद्यालय र मूलतः शिक्षा मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्छ ।
त्यसकारण कृषि, वन र शिक्षा यो देशमा रुपान्तरण नभएका र हुनैपर्ने क्षेत्र हुन् । यसमा बजेट विनियोजन, खर्च र विज्ञ परिचालन सबैमा सरकार चुकिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास कसरी हुनसक्छ, कृषि क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी प्रतिफल लिन के गर्नुपर्छ भनेर विचार, विमर्श र बहस गर्नु पर्दैन ? कृषि मन्त्रालयले त्यसको मोडल बनाउनु पर्दैन ? त्यस्तै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी वनको उपयोगिता सम्बन्धनमा वन मन्त्रालयको नेतृत्वले खोई त योजना बनाएको ? कार्यकारी भूमिकामा रहेका मन्त्री, सचिव र डीएफओहरुले त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ?
शिक्षा क्षेत्रमा पनि मलेसिया र थाइल्यान्डको मान्छे नेपालमा पढ्न आउन सक्ने बनाउने कि नबनाउने ? हाम्रा केटाकेटी मलेसिया र भारतको मैसुर, दार्जिलिङ पढ्न जाने तर दार्जिलिङ, मैसुर, मलेसिया र थाइल्यान्डका युवा नेपालमा पढ्न आउने वातावरण सरकारले बनाउने कि नबनाउने ? मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?
हाम्रा युवा पढ्न जाँदा डलरजति हुन्डी गरेर बाहिर पठाउने अनि उताका मान्छेलाई यता ल्याउन सकिने खालको शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ, डलर भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा बिर्को लागेपछि मुलुक कसरी उँभो लाग्छ ?
अब वर्तमान आर्थिक संकटका सन्दर्भमा छोटो चर्चा गरौं, समष्टिगत माग बढ्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त छ, ३० महिनाभन्दा लामो समयदेखि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा रहनु पक्कै पनि गम्भीर विषय हो तर समाधानका लागि ठोस योजना अघि सारेको पाइँदैन, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कसले के गर्नुपर्छ ?
यसमा बिग्रिएको कहाँ हो भने अघिल्लो सरकारकै कुरा गरौं । प्याज र लसुन आयातमा लगाएको भ्याट खारेज गरियो । झट्ट सुन्दा प्याज र लसुन भ्याट तिरेर खान्थ्यौं, अब भ्याट तिर्नु नपरेपछि १३ प्रतिशत सस्तोमा जनतालाई दिएँ भनेर बाहिर देखाउने काम भएको छ । तर, उताबाट आउने कृषि उत्पादनमा भ्याट लगाइदिएपछि नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने थियो । यहाँको उत्पादनले बजार पाउन सक्थ्यो । तर, के स्वार्थले हटाइयो थाहा छैन ।
यसकारण बैंकमा पैसा भएर पनि मान्छेले कर्जा लिन सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बजारबाट असुरक्षित महसुस गरिसकेपछि यहाँका व्यवसायीले लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने आँट र मनोबल गुमाएका छन् । उनीहरुमा बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने डर हावी भएको छ ।
राज्यले यस्तो त्रास हटाइदिनुपर्छ । सन् २००६-७ मा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिएँ । नेपालमा सिमेन्टको हाहाकार भयो । हामीले सिमेन्ट उद्योगीलाई बोलाएर उद्योग जहाँ–जहाँ छन्, त्यहाँ सडक, पानी र बिजुली राज्यले बनाइदिन्छ भनेर दुई अर्ब पैसा उद्योग मन्त्रालयमा पठायौँ । अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई कहाँ अप्ठ्यारो छ, के भयो भने उहाँहरु लगानी बढाउन तयार हुनुहुन्छ भनेर तर राज्य संयन्त्रमा बसेका मानिसले चिन्तन गर्नुपर्छ नि ! के गर्दा निजी क्षेत्रले कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्छ ? सिन्धुलीमा जुनारको जुस उद्योग खोल्छ भनेर केन्द्र या प्रदेश सरकारहरुले बुद्धि लगाउनुपर्यो, चिन्तन गर्नुपर्यो ।
लगानी अभिवृद्धि हुने वातावरण कसरी बन्छ भनेर सरकारमा बस्ने माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूहरुले गर्नुपर्छ । दुई-पाँच वर्ष ट्याक्स होलिडे गर्ने हो कि ! एक अर्ब लगानी गर, ट्याक्स होलिडे सुविधा लैजा, पाँच सय मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हो कि ! सुविधा पाउँदा २० वटा मात्र उद्योगी अघि सरे भने १० हजार मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । अरु मुलुकको अभ्यासबाट पनि सिकेर यस्ता कार्यक्रम ल्याउने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ । दुई सय वर्षअगाडि हजुरबुबाले जोतेको हलो जोतेर मुलुक रुपान्तरण हुँदैन । सम्भव नै छैन ।
