काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको अनुसन्धान, उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्रदूषण कम गर्ने र वातावरणीय स्वच्छता बढाउने विश्वव्यापी अभियानमा विद्युतीय सवारी साधनको योगदानको विषयले प्राथमिकता पाउँदै जाँदा नेपाल पनि त्यही लयमा छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको अनुसन्धान र उत्पादनमा कति पनि लगानी भएको छैन । तर, प्रयोग भने उच्च दरमा बढेर गएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात औपचारिक रुपमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट भएको मान्न सकिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा १०० देखि १५० किलोवाट रेन्जभित्रको एउटा विद्युतीय कार आयात भएको थियो । ३० लाख ७६ हजार मूल्यको सो कारका लागि भन्सार तिरिएको तथ्यांकमा देखिँदैन ।
अर्को वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनको आयात उच्च दरमा बढेर गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चार वर्षको अवधिमै विद्युतीय सवारी साधन (कार, जिप, भ्यान)को आयात उच्च दरमा बढेको छ ।
आव २०७७/७८ मा १०० किलोवाटसम्मका १२० वटा, ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका २५ वटा, १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका ५१ वटा र १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका ५३ गरी २४९ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
भन्सारको तथ्यांकअनुसार सो आवमा ६५ करोड ७८ लाख ४३ हजार मूल्यबराबरका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिँदा सरकारले ३४ करोड २ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
त्यसपछिका वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन आयात झन् उच्च दरले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा १०० किलोवाटसम्मका ९९६ वटा, १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा, १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका ७९२ वटा, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका ४ वटा र ३०० भन्दा माथिका २ वटा गरी १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार ५ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ५० हजार मूल्यका सवारी साधन आयात गर्दा सरकारलाई १ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख ३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
त्यसको अर्को वर्ष आव २०७९/८० मा दुई गुणाभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् । अर्को वर्ष ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ७५९ वटा, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका २७२ वटा, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका १५ वटा, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका चारवटा गरी ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सो आवमा ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख ९५ हजार विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने सरकारले ३ अर्ब ३० करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत आवमा भने विगत वर्षहरुको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन आयात गुणात्मक वृद्धि देखियो । अघिल्लो वर्षमा भन्दा गत वर्ष करिब तीन गुणा धेरै आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मका ४ हजार ५७१ वटा, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ६ हजार ८८५ वटा, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका २१७ वटा, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका २७ वटा र ३०० किलोवाटभन्दा माथिको एउटा गरी ११ हजार ७०१ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँबराबरका विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा सरकारलाई १३ अर्ब २८ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
पूर्वाधारमा आयातकर्ताको जोड
विद्युतीय सवारी साधनममा बढ्दो आकर्षणसँगै आयातकर्ताहरुले चार्जिङ स्टेसनमा पनि लगानी बढाएका छन् । ईभी आयातकर्ताहरुले सर्भिसदेखि चार्जिङ पूर्वाधार विकासको विस्तारलाई पनि तीव्रता दिएका छन् ।
विद्युतीय सवारी विक्रेताहरु टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि, बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि, एमजीको आधिकारिक विक्रेता पारामाउन्ट मोटर्स र हुन्डाईको विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाएका छन् ।
त्यस्तै आक्रामक बजारीकरणमा जुटेको निटा भीको विक्रेता सीजी मोटर र कियाको विक्रेता कन्टिनेन्टल ड्रेडिङ तथा नयाँ ब्रान्डका रुपमा भित्रिएका दिपल, ओमोडा, स्काइवेललगायतले पनि पूर्वाधार र सेवा सुविधामा जोड दिएका छन् । साइमेस इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधारमा ठुलो लगानी भइरहेको बताउँछिन् ।
कर नीति अत्यन्तै अस्थिर
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने र प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति अंगिकार गरेको सरकारको कर नीति भने निकै अस्थिर देखिन्छ । एकातिर कर सहुलियत दिएको र अर्कातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत चार्जिङ पूर्वाधार विकासमा काम गरिरहेको सरकार करमा भने अस्थिर देखिएको हो ।
पाँच वर्षयता आएका पाँच बजेटले निर्धारण गरेका विद्युतीय सवारी सधानको करलाई नियाल्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग्ग हुन्छ ।
आव २०७६/७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर र सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
आव २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य रुपमा कर बढाए । उनले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामा वर्गीकरण गरेर कर लगाए ।
उनले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) कायम गरे भने १०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए ।
डा. खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पनि ५ प्रतिशत बनाइदिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएका थिए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क खारेज गरिदिए ।
तर, भन्सार १०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत, ३०० किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत बनाए ।
पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारीमा पुनः कर बढाए । उनले खारेज भएको अन्तःशुल्क पुनः लगाउनुका साथै भन्सार दर पनि वृद्धि गरे ।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए ।
त्यस्तै, १०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य, १०० देखि २०० किलोवाटमा ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क खारेज लगाइदिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याए । उनले पनि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरे । उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्दा केहीमा कर बढ्यो भने केहीमा घट्यो ।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाएका थिए । नयाँ वर्गीकरणले महँगा विद्युतीय कारमा भने कर घट्यो ।
डा. महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत, ३०० भन्दामाथि किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए ।
त्यसैगरी ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य, ५० देखि १०० सम्ममा १० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिए ।
सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार पनि १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइदिएका थिए ।
त्यसैगरी २०८१ जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट पढेका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ईभीमा कर बढाए । उनले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा पनि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए । त्यस्तै भन्सार ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याए ।
त्यस्तै ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क ५-५ प्रतिशतले बढेर क्रमशः २० र १५ प्रतिशत पुग्यो । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्ममा भन्सार २० प्रतिशतबाट ३० पुर्याइयो भने अन्तःशुल्क यथावत् राखियो ।
त्यसभन्दा माथि २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्ममा भन्सार ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइयो भने अन्तःशुल्क ४५ बाट ३५ प्रतिशतमा झारियो । त्यस्तै ३०१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमतामा भन्सार ६० बाट ८० पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क ६० बाट ५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यस्तै १० सिटसम्मका अन्य गाडीमा पनि पहिले १० प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क बढाएर १५ बनाइएको छ भने अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लगाइएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई नेपालले स्वीकारिसकेको छ । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा भएको कोप-२८ बाट पारित संकल्पमा नेपाल सहमत हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आयात गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि आधिकारिक विक्रेताले आयात गर्ने र सरकारले त्यसमा कर लगाउने पद्धतिमा सामेल हुनुको विकल्प हामीसँग छैन ।
तर, कर नीतिमा अस्थिरताले समग्र राजस्व असुली घट्दा दबाबमा परेको सरकारले आत्तिएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्ने आफ्नै नीतिविरुद्ध कदम चालिरहेको स्पष्ट हुने आयातकर्ताहरु बताउँछन् । अस्थिर नीतिले व्यापार प्रक्षेपण प्रभावित हुने भएकाले निश्चित अवधिका लागि करका दर हेरफेर गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । कर नीतिमा भइरहने परिवर्तनले व्यवसाय विस्तारको योजना प्रभावित हुने साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
